(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
किनारपट्टीवरील पारंपरिक मच्छीमार वस्त्यांना कायदेशीर अधिष्ठान मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने निर्णायक पावले उचलत सीमांकन प्रक्रियेला गती दिली आहे. जिल्ह्याच्या भौगोलिक व सामाजिक रचनेचा सखोल विचार करून केवळ ‘कोळीवाडा’ या पारंपरिक संज्ञेपुरते न राहता मासेमारी व्यवसायावर उपजीविका करणाऱ्या सर्व समाजघटकांचा या प्रक्रियेत समावेश व्हावा, यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी राज्य शासनाकडे महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यात समुद्रकिनाऱ्यालगतच नव्हे, तर खाडीकिनारीही मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमार वस्त्या विखुरलेल्या आहेत. मुस्लिम मच्छीमार, खारवी समाज तसेच इतर पारंपरिक समाजघटक अनेक पिढ्यांपासून मासेमारी व्यवसायाशी निगडित असल्याने या सर्व वस्त्यांचा सीमांकन प्रक्रियेत समावेश व्हावा, अशी स्पष्ट शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष पत्राद्वारे शासनाकडे केली आहे.रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, गुहागर, दापोली आणि मंडणगड या किनारी तालुक्यांमध्ये पसरलेल्या सुमारे २०० पारंपरिक मच्छीमार वस्त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभाग आणि महसूल प्रशासनामार्फत संयुक्त सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू आहे.
अनेक दशकांपासून स्पष्ट सीमारेषा नसल्याने स्थानिक मच्छीमारांना घरकुल योजना, नागरी सुविधा, मालकीहक्काच्या नोंदी आणि सातबारा उताऱ्यांशी संबंधित विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडथळे येत होते. ही दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेली समस्या निकाली काढण्यासाठी आता अत्याधुनिक मोजमाप तंत्रज्ञानाचा वापर करून अचूक सीमांकन केले जात आहे. प्रशासनाचा दृष्टिकोन केवळ भूसीमा आखण्यापुरता मर्यादित नसून, किनारपट्टीवरील पारंपरिक हक्कांना संस्थात्मक संरक्षण देण्याचा आहे.या प्रक्रियेमुळे किनारपट्टीवरील वाढते अतिक्रमण रोखण्यास मदत होणार असून भविष्यातील पुनर्विकास, नियोजनबद्ध सुविधा आणि स्थानिक विकास आराखड्यांसाठी ठोस आधार निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, संपूर्ण मोजमाप प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थानिक मच्छीमार प्रतिनिधी आणि संबंधित संस्थांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची संधी दिली जात आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नगररचना विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागविला असून, त्याआधारे वस्त्यांच्या हक्कनिश्चितीबाबत अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे रत्नागिरीतील पारंपरिक मच्छीमार संस्कृतीचे संरक्षण होण्यासोबतच हजारो कुटुंबांना त्यांच्या वास्तव्यातील जमिनीवर कायदेशीर मान्यता मिळविण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट होणार आहे.
