(मुंबई)
महानगरपालिकेच्या थकीत निधीच्या विषयावरून सोमवारी विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगला. शिवसेना (ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी निधी वाटपावरून सरकारवर ‘गद्दारी’ची टीका केली, तर त्याला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी खिचडी घोटाळा आणि कोविड काळातील भ्रष्टाचाराचे दाखले देत जशास तसे उत्तर दिले. त्यांच्यातील शाब्दिक बाचाबाचीमुळे सभागृहातील वातावरण तापले होते. प्रश्नोत्तराच्या तासात
आमदार सुनील शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिकेचा सुमारे १० हजार ९४८.५८ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडे थकीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मंत्री सामंत यांनी शिक्षण विभागाचे केवळ २०० कोटी रुपये देणे असल्याचे सांगत वेतन आयोगातील तांत्रिक तफावत स्पष्ट केली. जागा लीजमुळे पालिकेला ११५२ कोटी मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, अनिल परब यांनी सत्ताधारी आमदारांना गेल्या तीन वर्षांत मिळालेल्या १६०० कोटींच्या निधीवरून सरकारला धारेवर धरले. आ. सचिन अहिर आणि जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी निधी वितरणाची निश्चित तारीख जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली. अखेर आरटीईचे ८६ कोटी याच अधिवेशनात आणि उर्वरित पुढच्या अधिवेशनापूर्वी देण्याचे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिली,
अनिल परब यांचा गद्दारीचा बाण
अनिल परब यांनी सत्ताधारी आमदारांना दिलेल्या १६०० कोटींच्या निधीवरून सरकारवर टीका केली. ही हिंमत की किंमत नसून केवळ गद्दारीची किंमत आहे. पूर्वीच्या काळी निजाम ज्याप्रमाणे गद्दारांवर खूश होऊन बक्षिसे बहाल करायचा, तशाच प्रकारे हे बक्षीस दिले जात असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. मुंबईतील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाबाबत सरकारच्या माहितीतील विसंगतीवर बोट ठेवत त्यांनी मिठी नदीव्यतिरिक्त नेमके कोणते काम सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
खिचडीत भ्रष्टाचार हीच खरी गद्दारी
परब यांच्या ‘गद्दारी’ शब्दावर मंत्री सामंत यांनी आक्रमक पलटवार केला. लोकांच्या कष्टाच्या पैशात भ्रष्टाचार करणे, मिठी नदीच्या गाळ उपशातून पैसे खाणे आणि कोविडसारख्या भीषण संकटात खिचडी वाटपात गैरव्यवहार करणे हीच खरी गद्दारी आहे. सॅटिनो मोर्या आणि केतन कदम यांना दिलेल्या कामांचा विशेष उल्लेख करत त्यांनी थेट प्रहार केला. एका पक्षाकडून मते मागायची आणि सत्तेसाठी दुसऱ्यासोबत जाऊन बसायचे, ही मतदारांशी केलेली सर्वात मोठी गद्दारी असल्याची टीकाही त्यांनी ठाकरे गटावर केली.
