(नवी दिल्ली)
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असून त्याचा परिणाम भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारत आपल्या एलपीजीच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीसाठी या मार्गावर अवलंबून असल्याने परिस्थिती आव्हानात्मक बनली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (मार्केटिंग आणि ऑइल रिफायनरी) सुजाता शर्मा यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारत आपल्या एलपीजीच्या सुमारे 60 टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो आणि त्यापैकी जवळपास 90 टक्के पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येतो. सध्याची परिस्थिती नक्कीच कठीण आहे, मात्र घरगुती ग्राहकांना एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. तसेच एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा शोधही वेगाने घेतला जात आहे.
एलपीजी संकटावर मात करण्यासाठी सरकारची पावले
सरकारने संभाव्य एलपीजी संकटाचा सामना करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यांना अतिरिक्त रॉकेल तेल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सरकार दर तीन महिन्यांनी राज्यांना सुमारे 1 लाख किलोलिटर (सुमारे 10 कोटी लिटर) रॉकेल तेल पुरवते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अतिरिक्त 48 हजार किलोलिटर म्हणजेच सुमारे 4.8 कोटी लिटर रॉकेल तेल राज्य सरकारांना देण्याचा आदेश 12 मार्च रोजी जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना एक महिन्यासाठी कोळसा आणि जैव इंधन वापरण्याची तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी पर्यावरण विभागाचीही मान्यता मिळाली आहे.
दररोज 50 लाख LPG सिलिंडरचा पुरवठा
सध्या देशभरात दररोज सुमारे 50 लाख एलपीजी सिलिंडर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जातात. भारताचा दररोजचा तेल वापर सुमारे 5.5 दशलक्ष बॅरल इतका असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, Ministry of Petroleum and Natural Gas ने आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (Essential Commodities Act) आदेश जारी करून देशातील सर्व रिफायनरीजना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सुजाता शर्मा यांनी नेमके काय सांगितले?
- भारताला दररोज सुमारे ५५ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची गरज आहे.
- सध्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून आयात वाढवली असून, रशियन तेल आयात ५०% ने वाढली आहे.
- भारत जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनरी देश आहे आणि देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन २८% पर्यंत पोहोचले आहे.
- पेट्रोलियम उत्पादनांची कोणतीही कमतरता नाही.
- नैसर्गिक गॅसच्या गरजेपैकी सुमारे ६०% आयातीवर अवलंबून आहे. सध्या गॅस पुरवठाही सुरळीत आहे.
- सरकारने LPG (द्रवरूप गॅस) उत्पादन २५% ने वाढवले आहे. संपूर्ण घरगुती उत्पादन आता घरगुती ग्राहकांसाठी प्राधान्याने दिले जात आहे.
- राज्यांना केंद्राकडून कमर्शियल गॅस सिलिंडरसोबतच ४८,००० लीटर रॉकेचा पुरवठा केला जाईल.
- कोळशाचा पुरवठा वाढवण्यात आला आहे.
- ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनी एक सिलिंडर आणि शहरी भागात २५ दिवसांनी एक सिलिंडर मिळेल.
- ग्राहकांनी घाबरून पॅनिक बुकिंग किंवा स्टॉकिंग करू नये, असे आवाहन केले आहे.
या युद्धामुळे तेल दर $१२० पर्यंत पोहोचले असून, भारताने पर्यायी मार्ग (रशिया, इतर देश) आणि स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्हचा वापर करून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने नागरिकांना ऊर्जा बचत करण्याचे आणि घाबरू न करण्याचे आवाहन केले आहे. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात असून, आवश्यक तेवढ्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे संभाव्य एलपीजी तुटवड्याचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून घरगुती ग्राहकांना गॅसचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
