(नवी दिल्ली)
पश्चिम आशियातील संकट तसेच अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्ध थांबवण्यासाठी संवाद आणि कुटनीतीची गरज असून, या युद्धावर चर्चेतून तोडगा काढण्याची गरज देशाचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी व्यक्त केली. भारत पश्चिम आशियातील स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि संघर्ष क्षेत्रात अडकलेल्या ६७,००० भारतीय नागरिकांना आधीच परत आणण्यात आले आहे. आता युद्धग्रस्त पश्चिम आशियात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार यांसारख्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिका आणि इस्रायलने गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर मोठा लष्करी हल्ला केला. या बरोबरच या देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाला. या युद्धात आतापर्यंत इराणमध्ये किमान १२३०, लेबनॉनमध्ये ३९७ आणि इस्रायलमध्ये ११ जण मारले गेले. या संघर्षावर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदन दिले व भारत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. भारत शांततेचा पुरस्कार करतो. तसेच सर्वांनी चर्चा आणि कुटनीतीचा वापर करावा. आम्ही तणाव कमी करण्यासाठी, संयम बाळगण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. पश्चिम आशियातील
भारतीय समुदायाचे कल्याण आणि सुरक्षेला आमचे प्राधान्य आहे. विशेषतः ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापारासह राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. भारत सर्व देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता टिकवून ठेवण्याच्या बाजूने आहे. एका इराणी जहाजाला भारतीय बंदरावर थांबण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय हा मानवी दृष्टिकोनातून घेतला होता, असे त्यांनी सांगितले. युद्धग्रस्त पश्चिम आशियातून भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती जयशंकर यांनी संसदेला दिली. युद्धामुळे जगात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरकार ऊर्जा बाजारातील खर्च आणि जोखीम लक्षात घेऊन पावले उचलण्यास कटिबद्ध असल्याची ग्वाही जयशंकर यांनी दिली. युद्धमय परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि भारतीय नागरिकांच्या विनंत्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. तर, जहाजबांधणी महासंचालनालयाने एक जलद निवारण दल स्थापन केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
इराण युद्धावर चर्चा करा-विरोधकांची मागणी
इराण युद्धावर संसदेत तत्काळ चर्चेची मागणी करीत काँग्रेस व समाजवादी पक्षासह अनेक विरोधी पक्षांनी सोमवारी संसदेच्या प्रांगणात निदर्शने केली. युद्धजन्य स्थितीवर मोदी सरकार मौन बाळगून असल्याची टीका विरोधकांनी केली. यावेळी ‘आखाती देश होरपळत आहेत. तेलाचा धक्का बसला असून भारतीय अडकले आहेत. भारताला मौनाची नव्हे तर दमदार नेतृत्वाची गरज आहे’, अशा आशयाचे पोस्टर यावेळी झळकवण्यात आले. सरकार विरोधात निदर्शने कार्यक्रमात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सपचे प्रमुख अखिलेश यादव, द्रमुकचे नेते दयानिधी मारन, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे संजय राऊत यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.
