( मुंबई )
महाराष्ट्रात ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी राज्य सरकारने नवे ॲग्रीगेटर (Aggregator) धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार ओला (Ola), उबर (Uber), रॅपिडो (Rapido) आणि इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांना राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन करूनच व्यवसाय करता येणार आहे. या धोरणामुळे प्रवाशांची सुरक्षा, चालकांचे आर्थिक हित, भाडे आकारणीतील पारदर्शकता आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील लाखो नागरिक दररोज ॲप-आधारित टॅक्सी आणि दुचाकी वाहतूक सेवांचा वापर करतात. मात्र, एकसमान नियमावली नसल्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेपासून ते चालकांच्या उत्पन्नापर्यंत अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. नव्या धोरणामुळे या क्षेत्राला प्रथमच स्पष्ट आणि कायदेशीर चौकट मिळणार आहे.
या धोरणानुसार राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना क्रमांक दिला जाईल आणि त्यासाठी निर्धारित शुल्क आकारले जाईल. तसेच राज्य सरकार विशेष ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल विकसित करणार असून, त्याद्वारे वाहनांचे GPS ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली जाणार आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेला या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीसाठी 24 तास कार्यरत कॉल सेंटर, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निश्चित कालावधीत तक्रारींचे निराकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालकांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि बॅज असणे आवश्यक राहील. तसेच त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे आणि सलग 12 तासांपेक्षा अधिक वाहन चालविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. प्रवाशांना चालकांचे रेटिंग देण्याची सुविधा तसेच चालक आणि प्रवाशांसाठी विमा संरक्षणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
चालकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत एकूण भाड्यापैकी किमान 80 टक्के रक्कम चालकांना मिळण्याची हमी दिली आहे. यामुळे जास्त कमिशन आकारण्याच्या पद्धतीवर नियंत्रण येऊन चालकांना अधिक न्याय्य मोबदला मिळेल.
भाडे आकारणीतील मनमानी रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मूलभूत भाडे निश्चित करणार आहे. सर्ज प्रायसिंगवर मर्यादा घालण्यात आली असून, सवलतीच्या नावाखाली अवास्तव दरकपात किंवा अतिरिक्त भाडे आकारण्यावरही नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. सुविधा शुल्कालाही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
स्थानिक वाहनमालकांना संधी मिळावी यासाठी एका वाहनमालकाकडे मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये एका ॲपवर जास्तीत जास्त 50 वाहने, तर राज्यातील इतर भागात 25 वाहनांपर्यंतच नोंदणी करता येईल. मोठ्या व्यावसायिक गटांचे वर्चस्व कमी करून सर्वसामान्य वाहनमालकांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने ही अट घालण्यात आली आहे.
राज्यात व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांसाठी बॅज अनिवार्य करण्यात आला असून, बॅज मिळविण्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा आणि व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक राहणार आहे. यामुळे स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि प्रवाशांनाही मराठीत संवाद साधणारे चालक मिळतील.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी राईड पूलिंग सेवेमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक किंवा महिला सहप्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक ॲग्रीगेटरचे मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक असेल.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनावरील वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याशिवाय कारपूलिंग सेवेला प्रथमच कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असून, खासगी वाहनांद्वारे कारपूलिंग करता येणार आहे. मात्र, त्यातून नफा कमावण्यास परवानगी नसून, केवळ प्रवासाचा खर्च सहभागी प्रवाशांमध्ये वाटून घेता येणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीने राज्य शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल. हे धोरण प्रवाशांचा विश्वास वाढविणारे, चालकांचे हित जपणारे, स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे आणि वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शकता आणणारे ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
