(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
मार्चअखेरपूर्वी विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने हालचाल करू लागली असतानाच रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारल्याने ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाल्याने बहुतांश विभागांतील कामे ठप्प झाली आहेत.
चौथ्या वेतन आयोगातील तफावत दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, पदोन्नती साखळी कमी करावी, पदनामात बदल करून नव्या पदनामाची अंमलबजावणी करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हे राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्यात आले आहे. लिपिक संवर्गातील वेतनत्रुटीची मागणी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने आणि त्यावर ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना वाढीस लागल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सरकारकडून मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिले जात नसल्याचा आरोप करत जय महाराष्ट्र शासकीय, निमशासकीय व कर्मचारी संघटना, शाखा रत्नागिरीच्या वतीने हे कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलनामुळे विविध योजनांच्या प्रस्तावांवर प्रक्रिया, वेतन व निवृत्तीविषयक कागदपत्रे, तसेच प्रशासकीय मंजुरीची कामे रखडली आहेत.
मार्चअखेरच्या तातडीच्या कामांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या या स्थितीमुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून, लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास विकासकामांच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि शासनाची भूमिका यामधील ताणतणाव शमवण्यासाठी मध्यस्थीची गरज अधोरेखित होत आहे.
