(मुंबई)
कोकण विभागातील मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडू नयेत यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पहिली ते आठवीच्या वर्गात विद्यार्थी संख्या कितीही कमी असली तरी किमान एक शिक्षक मंजूर केला जाणार आहे. तसेच नववी-दहावीच्या वर्गात किमान १० विद्यार्थी असल्यास त्या वर्गासाठी शिक्षक पद कायम राहणार असून तो वर्ग दुसऱ्या शाळेत समायोजित केला जाणार नाही.
हा निर्णय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे कोकणातील दुर्गम, डोंगराळ आणि किनारपट्टी भागातील अनेक मराठी शाळा व वर्ग वाचणार असून अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयात बदल
या बैठकीनंतर १५ मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात आवश्यक बदल करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. विद्यार्थी संख्येच्या कठोर निकषांमुळे कोकणातील अनेक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर होत्या. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन निकष शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्र्यांची ठाम भूमिका ठरली निर्णायक
कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, विरळ लोकसंख्या आणि शाळांमधील अंतर याबाबत सविस्तर मांडणी मंत्री उदय सामंत, मंत्री नितेश राणे आणि शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी केली. विद्यार्थी संख्या कमी असण्यामागची वास्तविक कारणे मांडत, कोकणासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज असल्याचा आग्रह त्यांनी धरला.
या बैठकीस आमदार किरण सामंत आणि आमदार महेंद्र दळवी यांचीही उपस्थिती होती. सर्व बाजूंचा विचार करून शिक्षण विभागाने हा सकारात्मक निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे मराठी माध्यमांच्या बंद पडणाऱ्या शाळा वाचणार आहेत. १० पटसंख्येचे वर्ग बंद होणार नाहीत तसेच शिक्षकांचे पद सुरक्षित राहणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही
या निर्णयाबद्दल शिक्षक, शिक्षण संस्था पदाधिकारी आणि पालकांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे, मंत्री उदय सामंत, मंत्री नितेश राणे तसेच शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचे आभार मानले आहेत.
