( मुंबई )
राज्य सरकारकडून माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांचा आढावा जाणीवपूर्वक घेतला जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ‘माझी शाळा’, ‘आनंददायी शाळा’, ‘आनंदाचा शिधा’ यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ ही ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या योजनेचे नेमके भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरू करण्यात आलेली ही योजना राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मानली जात होती. या योजनेंतर्गत देशातील विविध धार्मिक स्थळांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात तीर्थयात्रेची संधी देण्यात येणार होती.
राज्यभरातून हजारो ज्येष्ठ नागरिकांनी अर्ज केले. मात्र सध्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्रलंबित असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजी वाढताना दिसत आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया रखडल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषतः जालना जिल्ह्यात या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. राज्याचे महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता सुरू झाले असल्याने या योजनेचा मुद्दा विरोधकांकडून सभागृहात उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. राजकीय वर्तुळांत, महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे शिंदे काळातील योजना हळूहळू बाजूला सारल्या जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र सरकारकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
अर्जांची छाननी सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यांत लाभार्थ्यांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहे की अनौपचारिकरित्या स्थगित करण्यात आली आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार योजनेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडते का, आणि प्रलंबित अर्जांबाबत निर्णय घेतला जातो का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
