(राजापूर / तुषार पाचलकर)
पाचल तालुका निर्मिती कृती समितीने अप्पर तहसील कार्यालयाबाबत सुरू असलेल्या प्रिंट आणि सोशल मीडियावरील चर्चांवर स्पष्ट भूमिका मांडत वस्तुस्थिती समोर आणली आहे. काही माध्यमांत अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असल्या तरी, यास अद्याप कोणतीही अधिकृत किंवा प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही, असे समितीने जाहीर निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
कृती समितीच्या मते, पाचल तालुका निर्मिती ही केवळ पाचलची मागणी नसून, संपूर्ण परिसरातील जनतेच्या सोयीसाठी केलेली एकमुखी आणि लोकाभिमुख मागणी आहे. सध्या शासन स्तरावर तालुका निर्मितीचा प्रस्ताव विचाराधीन नसला तरी, अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, राजापूर तालुक्यातून एकाच मागणीसाठी दोन स्वतंत्र प्रस्ताव सादर झाल्याने शासनाने सखोल अभ्यास आणि चौकशी केली. या प्रक्रियेत पाचल हेच व्यावहारिक आणि योग्य मुख्यालय असल्याचा स्पष्ट अहवाल तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि कोकण आयुक्त यांच्यामार्फत महाराष्ट्र शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तरीही काही राजकीय हस्तक्षेप किंवा बदलांमुळे प्रस्तावित यादीत रायपाटणचे नाव समाविष्ट झाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
या निर्णयाविरोधात लोकशाही मार्गाने योग्य तो विरोध नोंदवण्यात आला असून, वरिष्ठ स्तरावर याची सखोल चौकशी होणार असल्याची माहिती समितीने दिली आहे. चौकशीनंतर लवकरच योग्य बदल करून न्याय्य निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
कृती समितीने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही अफवा किंवा अप्रामाणिक बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये. पाचलसाठी योग्य न्याय मिळवण्यासाठी समिती पूर्ण ताकदीने लढा देत असून, शासनही या विषयावर सकारात्मक निर्णयासाठी प्रयत्नशील आहे. शेवटी, समितीने आजपर्यंत लाभलेल्या सहकार्याबद्दल सर्व पदाधिकारी, सदस्य, सरपंच, पोलीस पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार मानले असून, ही लढाई योग्य पद्धतीने आणि एकजुटीने पुढे नेण्याचे आवाहन पाचल तालुका निर्मिती कृती समितीने केले आहे.
शनिवारी सायंकाळी पाचल तालुका निर्मिती कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत तसेच स्थानिक आमदार किरण सामंत यांची रत्नागिरी येथील शासकीय विश्रामगृहात भेट घेतली. या भेटीदरम्यान अप्पर तहसीलदार कार्यालयाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर स्पष्टता देण्यात आली.
रायापाटण येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर झालेले नाही, तर ते केवळ प्रस्तावित स्वरूपात असून याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी स्पष्टपणे सांगितले. या स्पष्टीकरणामुळे सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला असून, अंतिम निर्णय शासन स्तरावर होईपर्यंत संयम राखण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
