(मुंबई)
मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आरक्षण अखेर रद्द करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत शासनादेश आणि परिपत्रक जारी केलं असून, त्यामध्ये आरक्षण रद्द केल्याची स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. यासोबतच या आरक्षणाच्या आधारे दिले जाणारे जात दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी मुस्लिम आरक्षणाला दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, तब्बल 12 वर्षांनंतर मुस्लिम आरक्षणाचा शासन निर्णय अधिकृतपणे रद्द झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार करून तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं होतं. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता आणि कोणतीही सविस्तर चर्चा न होता तो एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.
शासन निर्णयात 23 डिसेंबर 2014 रोजी जारी करण्यात आलेलं मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही सुरू असलेली जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आता शासनाकडून थांबवण्यात आली आहे. विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत मुस्लिम समाजासाठी देण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रके रद्दबातल ठरवण्यात आले आहेत.
सन 2014 च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14 विरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी न्यायालयाने शासकीय सेवांतील सरळ भरतीमध्ये 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हा अध्यादेश 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो आपोआप व्यपगत ठरला आणि त्याआधारे जारी झालेले सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके रद्द झाल्याचं आता सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आगामी काळात पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शासन निर्णय
या विभागाच्या वाचा क्र.3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.5 येथील शासन परिपत्रक यांची अंमलबजावणी दि.14.11.2014 पासून स्थगित करण्यात येत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.9.07.2014 रोजीचा अध्यादेश (सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14) दि.23.12.2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने व्यपगत झाला आहे. सबब, उक्त अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर या विभागाकडून वाचा क्र. 3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.5 येथील शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहेत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 2026021716 36127222 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
