(खेड / रत्नागिरी)
कोकणासह रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी प्रशासनाच्या इशाऱ्यांचे काटेकोर पालन करून सतर्क राहावे, असे आवाहन महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले. खेड तालुक्यातील दहिवली येथील शेलारवाडी दुर्घटनास्थळाची आज त्यांनी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्यासमवेत पाहणी केली. यावेळी त्यांनी बाधित कुटुंबांना धीर देत शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली.
दुर्घटनास्थळी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. कदम म्हणाले, “सह्याद्रीच्या पायथ्याशी दरवर्षी अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे प्रशासनाने ‘धोक्याची ठिकाणे’ म्हणून घोषित केलेल्या भागांतील नागरिकांनी शासनाच्या सूचनांना अत्यंत गांभीर्याने घ्यावे. संभाव्य दुर्घटना आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून आवश्यकतेनुसार सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावे.”
नागरिकांना कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास त्यांनी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, पोलीस पाटील, सरपंच तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांशी तातडीने संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले. “तुम्हाला ज्या प्रकारची मदत हवी असेल, ती देण्यासाठी शासन सदैव तत्पर आहे,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
दहिवली दुर्घटनेबाबत बोलताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, सध्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या दोन नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढणे हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. संध्याकाळनंतर वाढलेला पाऊस, अंधार आणि डोंगराळ भौगोलिक परिस्थिती यामुळे बचावकार्यात अडचणी येत असल्या तरी एनडीआरएफचे ३० जवान सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. बचावासाठी आणलेली पोकलेन मशीनही घसरून अडकल्याने काही अडथळे निर्माण झाले असले तरी शोधमोहीम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांशी नेटवर्कअभावी थेट संपर्क साधता आला नसला तरी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून बाधितांना पूर्ण मदतीचे आश्वासन देत त्यांनी सांगितले की, मृतांच्या वारसांना शासनाकडून योग्य आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी शासनाकडून १०० टक्के आर्थिक मदत देण्यात येईल. संपूर्ण सरकार या कुटुंबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील संवेदनशील व धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनाबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. अशा भागांची ओळख पटवून पुनर्वसनासाठी शासकीय किंवा खासगी जमीन संपादित करण्याचा आराखडा तयार केला जात असून, ग्रामस्थांशी चर्चा करून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. धोक्याच्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांचे सुरक्षित पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
