(मुंबई)
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीवाटपातील मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी नवीन धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणामुळे निधीवाटप अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार आहे.
यापूर्वी पालकमंत्र्यांचा पक्षीय कल निधीवाटपात ठळकपणे जाणवत असे. त्यांच्याच पक्षातील आमदार आणि नेत्यांच्या शिफारसींना प्राधान्य मिळत असे, तर इतर पक्षांच्या आमदारांच्या प्रस्तावित कामांना निधी नाकारला जात असे. याशिवाय, अनावश्यक खरेदी, औषधांचा साठा मुदत संपण्याआधी खरेदी करणे, बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी करणे अशा अनेक तक्रारी होत होत्या.
यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी सर्व खात्यांचे सचिव व संबंधितांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर समिती नियुक्त करून सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्यातून तयार झालेले धोरण मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आले आणि मंजूर करण्यात आले. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीने डीपीडीसी निधीतून ५ टक्के रक्कम आपत्कालीन किंवा तातडीच्या खर्चासाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नव्या धोरणातील ठळक तरतुदी :
- नियमित बैठक अनिवार्य : जिल्हा नियोजन समितीने वर्षातून किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक. पालकमंत्र्यांनी करावयाची कामे शक्यतो एप्रिलमध्येच जाहीर करावीत.
- निधीवाटपाचे प्रमाण : जिल्हा निधीपैकी ७०% निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी आणि ३०% निधी स्थानिक कामांसाठी वापरण्याची अट.
- कामांची चौकट : कोणत्या कामांसाठी निधी वापरता येईल, कोणासाठी नाही याचे स्पष्ट मार्गदर्शन. यासोबतच २५ नवीन कामांना परवानगी.
- औषध खरेदी नियम : किमान दोन वर्षांची मुदत असलेली औषधेच खरेदी करावीत. मुदत संपण्याच्या अगोदर खरेदी टाळावी.
- खरेदीतील पारदर्शकता : वस्तूंची खरेदी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने होऊ नये. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध दरांचा संदर्भ घेणे बंधनकारक.
