( रत्नागिरी )
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत ७३०.२५ कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा शासनाकडे पाठविणे तसेच सिंधुरत्न समृद्ध योजना पुन्हा सुरू करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची शिफारस करण्यास आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आचारसंहिता लागू असल्यामुळे रखडलेले निधी वितरणाचे काम आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले. उर्वरित प्रशासकीय मान्यता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत घ्यावी आणि १५ मार्चपर्यंत निधी वितरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीला आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे उपस्थित होते. खासदार सुनील तटकरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.
बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यातील बीएसएनएल टॉवरसाठी वीजपुरवठा सुरळीत झाला आहे का, याचा आढावा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावा. जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी बीएसएनएल सेवा वापरत असल्याने मोबाईल नेटवर्कमध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये, याची जबाबदारी बीएसएनएल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
डायलिसिस युनिट सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाने आवश्यक त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी. सीएमएजीपी योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष घालावे. लाभार्थ्यांना बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी सर्व बँकर्सची संयुक्त बैठक घ्यावी. यामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकर्सवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा तालुकानिहाय आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावा आणि या महिन्याच्या अखेरीस सविस्तर यादी सादर करावी. पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्याची कारणे स्पष्टपणे नमूद करावीत, असेही त्यांनी सांगितले.
नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी नाम फाऊंडेशनसोबत सामंजस्य करार करण्याचे निर्देश देत, नोव्हेंबर महिन्यातच कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले जातील, असे नियोजन ठेवण्यास सांगितले. यानंतर संबंधित अधिकारीच जबाबदार राहतील आणि कोणतीही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी दिव्यांग दाखले, अंडरग्राउंड केबलिंग, एचपीव्ही लस, प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखडा, प्राणी संग्रहालय, छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना यांचाही आढावा घेण्यात आला.
खासगी रुग्णालयांमध्ये १० टक्के जागा राखीव
गरीब व गरजू रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी सविस्तर आढावा घ्यावा. या राखीव जागांमधून प्रत्यक्ष उपचार दिले जात आहेत की नाहीत, याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी दिले.
प्रत्येक तालुक्यात संविधान भवन
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान भवन उभारण्यात येणार असून त्यासाठी महसूल विभागाने आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी. समाजकल्याण विभागाने यासाठी समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीच्या शेवटी सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ – ठळक बाबी
▶️ मंजूर निधी : ४०६ कोटी रुपये
▶️ प्राप्त निधी : ४०६ कोटी रुपये
▶️ मागील दायित्व : १२५.९१ कोटी रुपये
▶️ आतापर्यंतची प्रशासकीय मान्यता : ३२०.३२ कोटी रुपये (८१ टक्के)
▶️ प्रलंबित प्रशासकीय मान्यता : ७४ कोटी रुपये
▶️ वितरित निधी : १६३ कोटी रुपये (४० टक्के)
ही बैठक विकासकामांना गती देणारी ठरली असून आगामी काळात जिल्ह्यातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
