(नवी दिल्ली)
पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता असून केंद्र सरकारने नवीन आयकर नियम–2026 चा मसुदा (ड्राफ्ट) जाहीर केला आहे. या मसुद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या एक किंवा अधिक बँक खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात एकूण 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा किंवा काढल्यास पॅन कार्ड देणे अनिवार्य असणार आहे. या प्रस्तावित बदलांचा उद्देश रोख व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण ठेवणे आणि करचुकवेगिरी रोखणे हा आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, एका दिवसात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करताना पॅन कार्ड देणे आवश्यक आहे. मात्र, नव्या मसुद्यात दिवसाऐवजी वार्षिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील रोख व्यवहार थेट कर यंत्रणांच्या रडारवर येणार आहेत.
मोटार वाहन खरेदीसंबंधी पॅन नियमांमध्येही बदल सुचवण्यात आले आहेत. यापूर्वी मोटारसायकलसह कोणतेही वाहन 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे असल्यास पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक होते. सध्याच्या नियमांनुसार दुचाकी वाहन खरेदीसाठी पॅनची अट नाही, मात्र इतर मोटार वाहनांसाठी किंमत कितीही असली तरी पॅन देणे आवश्यक आहे. नवीन मसुद्यात या तरतुदींना अधिक स्पष्ट स्वरूप देण्यात आले आहे.
हॉस्पिटॅलिटी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट क्षेत्रावरही या नव्या आयकर नियमांचा मोठा परिणाम होणार आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, कन्व्हेन्शन सेंटर, बँक्वेट हॉल किंवा कोणत्याही इव्हेंट मॅनेजमेंट सेवेसाठी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास पॅन कार्ड देणे अनिवार्य राहील. सध्या ही मर्यादा 50 हजार रुपये इतकी आहे, त्यामुळे लग्न समारंभ, कॉर्पोरेट इव्हेंट्स आणि मोठ्या कार्यक्रमांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
मालमत्तेच्या व्यवहारांबाबतही बदल प्रस्तावित आहेत. सध्या कोणतीही मालमत्ता खरेदी, विक्री, गिफ्ट किंवा जॉइंट डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंटसाठी 10 लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ही मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. याशिवाय, विमा कंपन्यांसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करण्यासाठी आता पॅन कार्ड अनिवार्य करण्याचा विचार आहे. सध्या केवळ 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असल्यासच पॅन आवश्यक असतो.
नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार आणि वित्त मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून या नियमांना अंतिम स्वरूप देणार आहे. मार्च 2026 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता आहे.
