(मुंबई)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा अंतरिम दिलासा दिला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने खडसे पती-पत्नीविरोधात जारी केलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच एकनाथ खडसे यांनी पुढील सुनावणीत संबंधित न्यायालयात हजर राहावे, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
खंडणी आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपीएमएलए न्यायालयात आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीला एकनाथ खडसे आणि त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे गैरहजर राहिल्याने विशेष न्यायालयाने दोघांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे न्यायालयात हजर राहता आले नसल्याचे खडसेंनी वैद्यकीय प्रमाणपत्रांसह उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. ही बाब ग्राह्य धरत न्यायमूर्ती आश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने खडसे यांना अंतरिम दिलासा दिला.
या प्रकरणात गेल्या शुक्रवारी विशेष न्यायालयात आरोप निश्चित होणार होते. मात्र, गैरहजेरीमुळे न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत वॉरंट जारी केले. याआधी डिसेंबर महिन्यात विशेष एमपीएमएलए न्यायालयाने भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे आणि कुटुंबीयांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला होता. त्या निर्णयाला खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ती याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सत्र न्यायालयाने कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने खडसे यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, सरकारी वकिलांनी उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्याने सुनावणी २१ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावरील आरोपनिश्चितीच्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
भोसरी येथील एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ३ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष न्यायालयाने खडसे कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर १६ जानेवारी रोजी सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित केले जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, २०१६ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीच्या भोसरी येथील जमिनीच्या विक्री व्यवहारात कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. त्या काळात एकनाथ खडसे हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते. खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी येथील एमआयडीसीची जमीन मूळ मालक अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्याकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केल्याची नोंद आहे. सरकारी कागदोपत्रींमध्ये ही जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात असतानाही ती खडसे कुटुंबीयांच्या नावावर गेल्याचा आरोप आहे.
तपासात गिरीश चौधरी यांनी या व्यवहारासाठी पाच शेल कंपन्यांमार्फत आलेल्या निधीचा वापर केल्याचे निष्पन्न झाले असून, या संपूर्ण व्यवहारामुळे राज्य सरकारचे सुमारे ६१ कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने गिरीश चौधरी यांना अटक केली होती, तर एकनाथ खडसे यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे. सध्या या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून पुढील आदेशांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
