( मुंबई )
राज्यातील अनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षण विभागाने कडक निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या ‘शालार्थ’ वेतन प्रणालीमध्ये डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्ड आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच थकीत देयके 15 फेब्रुवारी 2026 पासून रोखली जाणार आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाने स्पष्ट इशारा देत कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
नियम न पाळल्यास थेट पगार बंद
शासनाने वेतन व सेवा व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ‘शालार्थ’ प्रणालीतील नोंदी अपूर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे. खालील माहिती अद्ययावत नसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन तात्काळ ‘होल्ड’ केले जाईल.
-
अद्ययावत सेवा पुस्तिका (Service Book)
-
नियुक्ती, पदोन्नती व वेतनवाढीचे आदेश
-
शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे
-
सेवा अखंडता, आश्वासित प्रगती योजना (ACP) आणि इतर सेवा नोंदी
मुख्याध्यापकांपासून शिपायांपर्यंत सर्वांनाच लागू
या निर्णयातून कोणालाही सूट देण्यात आलेली नाही. मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक, लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शिपाई अशा सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर हे नियम तंतोतंत लागू राहणार आहेत. वेतन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठीच ही कठोर भूमिका घेतल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
संचमान्यतेनुसारच मिळणार वेतन
शालार्थ प्रणालीतील नोंदी अधिकृत संचमान्यतेनुसार तपासल्या जाणार आहेत. संचमान्यतेबाहेर किंवा अनधिकृत पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देय राहणार नाही, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या कागदपत्रांची पडताळणी युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.
काय आहे ‘शालार्थ’ प्रणाली?
‘शालार्थ’ ही महाराष्ट्र शासनाची ऑनलाइन वेतन वितरण आणि सेवा व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (GPF), निवृत्तीवेतन तसेच संपूर्ण सेवा नोंदी संगणकीकृत केल्या जातात. वेळेवर पगार, अचूक नोंदी आणि प्रशासनात पारदर्शकता हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.
