( रत्नागिरी )
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा २ आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यरत असलेल्या पाणी व स्वच्छता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील चार महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीतील मानधन प्रलंबित राहिल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
जिल्हा व तालुका पातळीवर जवळपास दोन दशकांपासून हे कर्मचारी ग्रामपंचायतींमधील पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांची अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, ऑनलाईन नोंदी, माहिती संकलन तसेच अहवाल सादरीकरणाचे काम करत आहेत. मात्र सलग चार महिने मानधन न मिळाल्यामुळे घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि दैनंदिन गरजा भागवणे अवघड झाले असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने राज्य शासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले आहे. निधी वितरणातील विलंबामुळे मानधन रखडल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून, दहा वर्षांहून अधिक सेवा देऊनही अद्याप कायम न केल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मानधन तातडीने अदा करावे व सेवा नियमित करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास 4 फेब्रुवारीपासून राज्यभर काम बंद आंदोलन, तर 9 फेब्रुवारीनंतर राज्यस्तरीय बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
