(पुणे)
शिक्षणाचं माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात पुन्हा एकदा हुंडाबळीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील उरुळीकांचनजवळील सोरतापवाडी येथे सासरच्या मानसिक व शारीरिक छळाला कंटाळून दीप्ती चौधरी या विवाहितेने आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे दीप्तीची सासू सरपंच असून सासरे शिक्षक असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सोमवारी (27 जानेवारी) दीप्ती चौधरी यांच्या घरी भेट देत तिच्या आई-वडिलांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या प्रकरणातील आरोपींना फाशीपर्यंत शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे ठामपणे सांगितले.
हुंड्याच्या मागणीसाठी छळ
रुपाली चाकणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीप्ती चौधरी हिचे लग्न 25 डिसेंबर 2019 रोजी रोहन चौधरी याच्याशी झाले होते. सुरुवातीचा काळ सुरळीत गेला, मात्र लग्नानंतर एका वर्षाने सासरच्यांकडून पैशांची मागणी, व्यवसायाच्या कामात सहभागी होण्याचा दबाव तसेच पहिली मुलगी झाल्याच्या कारणावरून दीप्तीला मानसिक आणि शारीरिक त्रास देण्यात येत होता.
सासरच्या लोकांकडून होत असलेल्या छळाबाबत दीप्तीने अनेक वेळा आपल्या आईकडे तक्रार केली होती. अखेर या सततच्या त्रासाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
सासू आणि पतीला अटक, तपास वेगात
या प्रकरणातील चार आरोपी सुरुवातीला फरार होते. मात्र पोलिसांनी विशेष पथके पाठवून दीप्तीच्या सासू आणि पतीला अटक केली आहे. उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू असून तपास वेगाने सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
गर्भपात प्रकरणाचीही चौकशी
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे दीप्तीचा पाचव्या महिन्यात गर्भपात करण्यात आल्याचा आरोप आहे. गर्भलिंग चाचणी आणि गर्भपात हे गंभीर गुन्हे असताना हा गर्भपात कुठे आणि कोणी केला, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले. पुणे जिल्ह्यातील गर्भलिंग चाचणी केंद्रांचीही तपासणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा
रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, जुलै महिन्यापासून महाराष्ट्रात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले असून बीएनएस कायद्यानुसार गंभीर गुन्ह्यांमध्ये फाशीपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणात कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. आरोपी सरपंच असल्या तरी अशा प्रकाराची कोणतीही माफी दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य महिला आयोग दीप्तीच्या कुटुंबाच्या पाठीशी ठामपणे उभा असून या प्रकरणात पीडित कुटुंबाला संपूर्ण न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा दिला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
