(नवी दिल्ली)
युरोपियन आयोगाच्या उपाध्यक्ष काजा कॅलास यांनी भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील सुरक्षा व संरक्षण भागीदारीवर आज ( मंगळवारी) स्वाक्षरी होणार असल्याची माहिती दिली आहे. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, या करारामुळे भारत–ईयू संबंध अधिक मजबूत होतील आणि संरक्षण सहकार्याला नवी दिशा मिळेल.
युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सँटोस दा कोस्टा आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन सध्या भारत दौऱ्यावर असून, ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचे ते प्रमुख पाहुणे होते. हे नेते आज (२७ जानेवारी २०२६) रोजी होणाऱ्या १६व्या भारत–युरोपियन युनियन शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत.
काजा कॅलास म्हणाल्या, भारतासोबत अधिक जवळच्या आणि परिणामकारक सहकार्यासाठी सध्या सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. “प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहणे हा सन्मानाचा क्षण होता,” असे त्या म्हणाल्या. दोन्ही देशांतील वाढत्या सहकार्याचे प्रतीक म्हणून, युरोपियन युनियनच्या ‘अटलांटा’ आणि ‘ॲस्पाइड्स’ या नौदल मोहिमांमधील कर्मचारी प्रथमच परेडमध्ये सहभागी झाले.
त्या पुढे म्हणाल्या, “या शिखर परिषदेत भारत–ईयू सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीवर स्वाक्षरी होईल. या करारामुळे सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजनांमध्ये ठोस आणि प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येतील.”
दरम्यान, प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये भारताची सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक प्रगती आणि वाढते लष्करी सामर्थ्य प्रभावीपणे सादर करण्यात आले. यंदा प्रथमच भारतीय लष्कराच्या टप्प्याटप्प्याने मांडलेल्या युद्ध रचनेचे ‘बॅटल ॲरे फॉरमॅट’मध्ये सादरीकरण झाले, ज्यात हवाई घटकांचाही समावेश होता.
टेहळणी पथकात सक्रिय लढाऊ गणवेशातील ६१ कॅव्हलरी सहभागी होती. त्यानंतर हाय मोबिलिटी रिकॉनिसन्स व्हेईकल आणि भारताचे पहिले स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशालिस्ट व्हेईकल सादर करण्यात आले.
हवाई सहाय्यासाठी स्वदेशी ध्रुव ॲडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर आणि त्याची सशस्त्र आवृत्ती ‘रुद्र’ ‘प्रहार’ फॉर्मेशनमध्ये दिसून आली. त्यानंतर टी-९० भीष्म रणगाडे आणि मुख्य रणगाडा अर्जुन हे अपाचे एएच-६४ई आणि प्रचंड लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टरच्या हवाई सहाय्याने पुढे गेले.
यांत्रिकी स्तंभांमध्ये बीएमपी-II इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल, नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (एमके-२) यांचा समावेश होता. विशेष दलाच्या तुकडीत अजयकेतू ऑल-टेरेन व्हेईकल, रणध्वज रग्ड टेरेन टॅक्टिकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आणि धवनसक लाइट स्ट्राइक व्हेईकल्स सादर झाले.
परेडमध्ये रोबोटिक कुत्रे, मानवरहित जमिनीवरील वाहने आणि स्वायत्त मानवरहित वाहनांची झलकही पाहायला मिळाली. कॉम्बॅट सपोर्ट एलिमेंटमध्ये भारताच्या नव्या पिढीच्या मानवरहित युद्ध प्रणाली सादर करण्यात आल्या. स्वार्म ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन सिस्टीम आणि स्वदेशी टॅक्टिकल हायब्रीड UAV ‘झोल्ट’ यांद्वारे प्रगत पाळत ठेवण्याची क्षमता दाखवण्यात आली.
HAROP, Mini HARPY, Peacekeeper, ATS आणि SKY STRIKER यांसारख्या एरियल लॉइटरिंग म्युनिशन्समुळे भारतीय लष्कराची अचूक लक्ष्यभेद क्षमता अधिक बळकट झाल्याचे परेडमधून स्पष्ट झाले. भारताची संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि तांत्रिक प्रगती याचे हे प्रभावी दर्शन ठरले.
भारत–युरोपियन युनियन व्यापार करार: कोणाला होणार फायदा, कुणाच्या वाढणार चिंता?
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील प्रस्तावित व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असून, तो अमलात आल्यास दोन्ही बाजूंना मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. बदलत्या जागतिक पुरवठा साखळीच्या पार्श्वभूमीवर हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून भारत–युरोपमधील दीर्घकालीन आर्थिक भागीदारीची सुरुवात मानली जात आहे.
भारतासाठी काय बदलणार?
या करारामुळे भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. युरोपियन कंपन्यांसाठी भारत अधिक आकर्षक बाजारपेठ ठरेल, ज्यामुळे उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकते. तसेच भारतीय वस्तूंची युरोपमध्ये निर्यात वाढेल आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल.
युरोपियन युनियनला काय फायदा?
युरोपियन युनियनसाठी भारतासारख्या मोठ्या, तरुण आणि वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होईल. उत्पादन, ऑटोमोबाईल्स, औषधनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात युरोपियन कंपन्यांना नवीन संधी उपलब्ध होतील. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने भारत एक विश्वासार्ह पर्याय ठरू शकतो.
या कराराचा थेट फायदा ग्राहकांना होण्याची शक्यता आहे. भारतात युरोपियन कार आणि इतर उत्पादने अधिक स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे पर्याय वाढतील आणि गुणवत्ता तसेच किंमतीत स्पर्धा निर्माण होईल. मात्र, या कराराबाबत काही भारतीय उद्योगांमध्ये अस्वस्थता आहे. आतापर्यंत उच्च आयात शुल्कामुळे संरक्षण मिळालेल्या उद्योगांना वाढत्या स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे संक्रमण कालावधी, टप्प्याटप्प्याने शुल्क कपात आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना लागू करण्याची मागणी उद्योगांकडून होण्याची शक्यता आहे.
केवळ व्यापार नाही, दीर्घकालीन भागीदारी
तज्ज्ञांच्या मते, हा करार फक्त आयात-निर्यातीपुरता मर्यादित नाही. बदलत्या जागतिक पुरवठा साखळी, भू-राजकीय घडामोडी आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत–युरोपियन युनियन यांच्यातील सखोल आर्थिक सहकार्य दोन्ही बाजूंना दीर्घकाळ फायदेशीर ठरू शकते. हा करार यशस्वी झाल्यास भारत आणि युरोप दोघांसाठीही तो ‘विन-विन’ ठरेल.
