( मुंबई )
महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार फटकारले. सत्ताधारी मंत्र्यांच्या मुलांवर कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सुनावणीदरम्यान थेट सवाल करत म्हटले की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंत्रीमंडळातील सदस्यांची मुले गुन्हे करून मोकाट फिरत असताना पोलिस त्यांना का अटक करत नाहीत, असा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. दबाव सरकारवर असेल, न्यायालयावर नाही. आम्ही आमचे आदेश देऊ, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सांगितले.
राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजता न्यायालयाला माहिती दिली की, या प्रकरणी मंत्री भरत गोगावले यांच्याशी चर्चा झाली असून त्यांनी आपल्या मुलाला तपास यंत्रणेसमोर शरण जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे उद्यापर्यंतचा वेळ मागितला.
त्यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी म्हणूनच उद्यापर्यंतचा वेळ दिला जात आहे. मात्र आज (शुक्रवारी) सकाळी 11 वाजेपर्यंत विकास गोगावले यांनी तपास यंत्रणेसमोर शरण यावे, असे ठाम निर्देश देत अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
महाडमधील निवडणूक काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटांमध्ये झालेल्या हाणामारी प्रकरणात विकास गोगावले आणि त्यांचे पुतणे महेश गोगावले हे फरार असल्याचा मुद्दा यावेळी न्यायालयात उपस्थित झाला. सत्र न्यायालयाने 23 डिसेंबर 2025 रोजी दोघांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला असतानाही अद्याप अटक न होणं हे गंभीर आणि आश्चर्यकारक असल्याचं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं.
महेश गोगावले फरार असल्याचं पोलिस रेकॉर्डवर असताना, त्यांनी 14 जानेवारी 2026 रोजी नवी मुंबईतील नोटरीसमोर प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी कशी केली, असा सवाल करत पोलिस तपासावरच न्यायालयाने संशय व्यक्त केला.
दरम्यान, मंत्री भरत गोगावले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, कायदेशीर मार्गाने अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जामीन मंजूर न झाल्यास विकास गोगावले स्वतःहून हजर होतील. कोर्टाचा किंवा पोलिसांचा अवमान करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, शुक्रवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
