(पुणे)
डिजिटल अटकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर फसवणुकीचे अनेक प्रकार समोर येत असताना, पुण्यातील एक अत्यंत खळबळजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे. सायबर फसवणूक करणाऱ्यांनी सरकारी सायबर हेल्पलाइन क्रमांक 1930 चा गैरवापर करत 51 वर्षीय महिलेची तब्बल ₹4.82 कोटींची आर्थिक फसवणूक केली. विशेष म्हणजे, पीडितेला जवळपास एक महिना ‘डिजिटल अटकेत’ ठेवून मानसिक दबावाखाली ही रक्कम उकळण्यात आली.
या घटनेची सुरुवात 18 डिसेंबर रोजी झाली. पीडितेला एका अज्ञात मोबाईल क्रमांकावरून फोन आला. कॉल करणाऱ्याने स्वतःची ओळख सुनील यादव अशी करून दिली आणि तो ब्लूडार्ट कुरिअर कंपनीच्या अंधेरी पूर्व शाखेत कार्यरत असल्याचे सांगितले. त्याने महिलेला तिच्या नावाने बँकॉकला पाठवलेले पार्सल कस्टम विभागाने जप्त केल्याचे सांगितले. त्या पार्सलमध्ये पाच पासपोर्ट, तीन एटीएम कार्ड, एक लॅपटॉप आणि मोठ्या प्रमाणात एमडीएमए अमली पदार्थ आढळल्याचा दावा करण्यात आला.
महिलेने आपण कोणतेही पार्सल पाठवले नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, आरोपीने तिला धमकावत मुंबई सायबर पोलिसांकडून एनओसी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विश्वास बसावा म्हणून आरोपीने तिला 1930 या सरकारी सायबर हेल्पलाइनवर कॉल कनेक्ट केल्याचे नाटक केले. प्रत्यक्षात हा कॉल दुसऱ्या सायबर फसवणूक करणाऱ्यालाच जोडण्यात आला होता.
यानंतर पीडितेला व्हिडीओ कॉलवर बोलण्यास सांगण्यात आले. या कॉलवर विजय पाल नावाचा एक व्यक्ती पोलिसांच्या गणवेशात दिसत होता. त्याने स्वतःची ओळख मुंबई गुन्हे शाखेचा अधिकारी म्हणून करून दिली. त्याने महिलेचे आधार कार्ड मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले गेल्याचा आरोप केला आणि सीबीआय चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले.
यानंतर आरोपींनी पीडितेला सिग्नल अॅप डाउनलोड करण्यास सांगितले. अॅप डाउनलोड केल्यानंतर ‘मुंबई सायबर सेल’ लोगो असलेल्या खात्यांवरून कॉल येऊ लागले. कॉलर आयडी लपवण्यात आलेली होती. यानंतर 15 जानेवारीपर्यंत तब्बल 28 दिवस महिलेला डिजिटल अटकेत ठेवण्यात आले.
या काळात सीबीआय अधिकारी मोहनदास आणि वित्त विभागाचे अधिकारी जॉर्ज मॅथ्यू असल्याचे भासवून आरोपींनी तिची चौकशी केली. तिला अटक करण्याची सतत धमकी देण्यात आली. मायक्रोसॉफ्ट टीम्स आणि सिग्नल अॅपद्वारे दिवसरात्र व्हिडीओ कॉलवर राहण्यास भाग पाडण्यात आले. घराच्या हॉलमध्ये लॅपटॉप आणि आयपॅड ठेवून तिच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यात आली. या प्रक्रियेला आरोपींनी ‘प्रोसीजर सर्विलांस’ असे नाव दिले होते.
डिजिटल अटकेदरम्यान आरोपींनी महिलेच्या बँक खात्यांची, म्युच्युअल फंडांची तसेच तिच्या 72 वर्षीय आईच्या एफडीबाबत माहिती मिळवली. महिलेची आई सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहे. तपासाच्या नावाखाली 22 डिसेंबर 2025 ते 12 जानेवारी 2026 या कालावधीत सात टप्प्यांत ₹4.82 कोटी रुपये येस बँक, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेतील विविध खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले.
प्रत्येक व्यवहारानंतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआयच्या नावाने बनावट प्रमाणपत्रे पाठवून महिलेला अधिक विश्वासात घेतले. 15 जानेवारी रोजी “आरोपी पकडले गेले आहेत, तुम्ही सुरक्षित आहात” असे सांगून कॉल अचानक बंद करण्यात आला. त्यानंतर महिलेला संशय आला.
इंटरनेटवर माहिती शोधल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडितेने प्रत्यक्ष 1930 हेल्पलाइनवर कॉल करून तक्रार नोंदवली. त्यानंतर सोमवारी (19 जानेवारी) पुणे सायबर पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करण्यात आली. सध्या पोलीस कोट्यवधी रुपये ज्या बँक खात्यांत वळवण्यात आले आहेत, त्यांचा तपास करत आहेत.
