(मुंबई)
राज्यातील नागरी तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगरशेती क्षेत्रावरील जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून अडकलेली घरे व प्लॉट आता कायदेशीर ठरणार असून, राज्यातील तब्बल ४९ लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने नुकताच अध्यादेश जारी केला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येईल. हा निर्णय ऐतिहासिक असून, नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवर कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.”
सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा मुख्यत्वे कृषी जमिनींना लागू होता. या कायद्यानुसार ठराविक प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्रात जमीन व्यवहार करता येत नव्हते. मात्र, नागरीकरण वाढल्याने अनेकांनी शहरांच्या आणि गावांच्या आसपास कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले. हे व्यवहार आतापर्यंत कायदेशीर नव्हते. त्यामुळे शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुधारित अध्यादेश जारी करून या अडचणी दूर केल्या आहेत.
हा निर्णय पुढील क्षेत्रांसाठी लागू होणार आहे — महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील भाग, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणे आणि ग्रोथ सेंटर्स. नोंदणीकृत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नसलेल्या जमिनींची नावे आता मालकी हक्काने नोंदवली जातील. तर नोटरीद्वारे केलेल्या व्यवहारांना संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून कायदेशीर मान्यता मिळवता येणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. “महसूल विभागामार्फत याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती लवकरच जाहीर केली जाईल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यावर भर
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, सक्षम आणि गतिमान करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकारी-कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीची प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लावली जात आहेत. मागील आठ महिन्यांत महसूल मंत्री स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सुमारे २ हजार प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले असून, पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ प्रणाली लागू करण्याचेही नियोजन असून, यात मोजणी, खरेदीखत आणि नोंदणी — अशी सुसूत्र प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
