(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे बिगुल वाजत असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्यात सत्ताधारी महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या कुवारबाव पंचायत समिती गटात भाजपला उमेदवारी नाकारण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्षात तीव्र असंतोष उसळला असून, भाजपच्या तब्बल ५७ प्रमुख व सक्रिय पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
कुवारबाव गटावर भाजपचा ठाम दावा होता. मात्र, महायुतीच्या जागावाटपात ही जागा भाजपच्या वाट्याला न आल्याने किंवा अपेक्षित उमेदवाराला तिकीट नाकारल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. “नैसर्गिक युतीत आमच्यावर अन्याय झाला,” अशी भावना व्यक्त करत या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट राजीनाम्यांचे पाऊल उचलले.
या गटातील सुमारे ५८० सक्रिय कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या संघटनात्मक पदांचे राजीनामे भाजपचे तालुकाध्यक्ष यांच्याकडे सुपूर्द केले आहेत. राजीनामा देताना कार्यकर्त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे. “यापुढे आम्ही भाजपच्या कोणत्याही संघटनात्मक कामात सहभागी होणार नाही. मात्र, पक्षाचे शुभचिंतक आणि मतदार म्हणून राहू,” अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली.
दरम्यान, भाजपचे तालुकाध्यक्ष प्रतीक देसाई यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “मी हे सर्व राजीनामे स्वीकारले असून, कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि राजीनाम्यांची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण तसेच खासदार नारायण राणे यांच्याकडे पाठवली जाईल.”
रत्नागिरी शहरालगत असलेला कुवारबाव हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक भाग मानला जातो. निवडणुकीच्या तोंडावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पदाधिकाऱ्यांनी पक्षापासून फारकत घेतल्याने भाजपसमोरच नव्हे, तर महायुतीसमोरही गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. या असंतोषाचा लाभ विरोधकांना मिळणार का, तसेच वरिष्ठ नेते ही बंडखोरी थंड करण्यात यशस्वी ठरणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
थेट संघटनात्मक पातळीवर पडसाद
महायुतीच्या जागावाटपात भाजपला जिल्हा परिषदेत एकही जागा न मिळाल्याने, तर पंचायत समितीसाठी केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागल्याने पक्षांतर्गत तीव्र असंतोष उसळला आहे. अपेक्षेच्या तुलनेत झालेल्या या तोकड्या वाटपामुळे स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा उद्रेक झाला असून, त्याचे पडसाद थेट संघटनात्मक पातळीवर उमटताना दिसत आहेत.
