(पुणे)
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सक्तीमुळे राज्यासह देशभरातील हजारो शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. ही अट पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांना सेवेतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले जात होते. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या हालचालींमुळे जुन्या शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
टीईटी सक्तीमधून काही शिक्षकांना वगळण्याबाबत केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यासाठी राज्य सरकारकडून शिक्षकांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. यामुळे 2011 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेच्या सक्तीपासून सूट मिळू शकते, अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने 13 जानेवारी 2026 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार शिक्षकांच्या नियुक्तीचा कालावधी आणि वयोमान लक्षात घेऊन वर्गीकरण करून माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 2011 पूर्वी आणि 2011 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची स्वतंत्र माहिती मागवण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय बालहक्क शिक्षण कायदा (RTE Act) लागू झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे 2011 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असणार आहे. मात्र, 2011 पूर्वी सेवेत असलेल्या अनुभवी शिक्षकांसाठी वेगळा निर्णय घेण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
टीईटी सक्तीमुळे अनेक अनुभवी शिक्षकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. दीर्घ अनुभव असूनही पुन्हा परीक्षा देण्याचे बंधन त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरत होते. केंद्र सरकारच्या संभाव्य निर्णयामुळे या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या या संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. मात्र, जिल्हा परिषद आणि शालेय शिक्षण विभागाकडून माहिती संकलन सुरू झाल्याने लवकरच अधिकृत निर्णय अपेक्षित आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास राज्यासह देशभरातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
शिक्षक संघटनांसह शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञही या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत स्थिरता आणि गुणवत्तेत सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
