(नवी दिल्ली)
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना अधिकृत कामकाजादरम्यान केलेल्या कृतींसाठी दिवाणी व फौजदारी खटल्यांपासून आयुष्यभरासाठी संरक्षण देणाऱ्या संसदेच्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
“या तरतुदींची घटनात्मक चौकट आणि त्यांचे परिणाम आम्हाला तपासून पाहायचे आहेत. म्हणूनच नोटीस जारी करत आहोत,” असे स्पष्ट मत खंडपीठाने यावेळी नोंदवले. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या कायद्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांना अधिकृत कामकाजाशी संबंधित कोणत्याही निर्णयासाठी आयुष्यभर कायदेशीर संरक्षण मिळते.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, ही तरतूद आयुक्तांना अशी अभूतपूर्व आणि अमर्याद सत्ता देते, जी संविधान निर्मात्यांनी न्यायाधीशांनाही दिलेली नाही. “संविधानाने ज्या सवलती इतर कोणत्याही उच्चपदस्थ घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या नाहीत, त्या संसदेला स्वतंत्रपणे बहाल करता येणार नाहीत,” असा ठाम युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३ च्या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोधकांचा तीव्र विरोध आहे. या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, निवडणूक प्रक्रिया किंवा त्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांबाबत कोणतीही चूक, वाद किंवा गैरव्यवहार झाला तरी निवडणूक आयुक्तांवर वैयक्तिक स्वरूपात खटला दाखल करता येणार नाही. विशेष म्हणजे, हे संरक्षण त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी लागू राहणार आहे, ते पदावर असोत वा नसोत.
२ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समावेश असलेल्या समितीमार्फत केली जावी, असे निर्देश दिले होते. संसद नवीन कायदा करेपर्यंत हीच प्रक्रिया लागू राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
मात्र, २१ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्र सरकारने अवघ्या नऊ महिन्यांत नवे विधेयक सादर केले. या कायद्यानुसार नियुक्ती समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एका कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला, तर सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. ४ डिसेंबर २०२५ रोजी विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाला छेद देणारा कायदा करून न्यायपालिकेचे अधिकार आणि स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली नोटीस ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक संतुलनाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग या गंभीर घटनात्मक प्रश्नावर काय भूमिका मांडतात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
