(मुंबई )
महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. योजनेचा नियमित अथवा प्रलंबित लाभ देण्यास हरकत नसली, तरी जानेवारी महिन्याचा लाभ देण्यास आयोगाने स्पष्ट मज्जाव केला आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत कोणत्याही नवीन लाभार्थी निवडीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
येत्या 15 जानेवारी रोजी महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे. या दरम्यान “लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट, 14 जानेवारीपूर्वी डिसेंबर आणि जानेवारीचे तीन हजार रुपये खात्यात जमा होणार” अशा स्वरूपाच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. या बातम्यांनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी दाखल झाल्या.
या तक्रारींची दखल घेत आयोगाने शासनाने योजनेबाबत नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे, याचे स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 14 जानेवारीला दोन महिन्यांचा लाभ महिलांच्या खात्यात जमा केला जाणार असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. या दाव्याची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना सोमवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस संदेश कोंडविलकर यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात आरोप केला होता की, डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्यांचे एकूण तीन हजार रुपये मतदानाच्या आदल्या दिवशी खात्यात जमा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असून महिलांना मतदानासाठी प्रलोभन देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे सरकारला असे करण्यापासून रोखावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले की, राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात एकत्रित आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सुरू असलेल्या योजना आणि विकासकामे आचारसंहिता कालावधीत सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित लाभ देणे शक्य असले तरी आचारसंहितेच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारे रोख स्वरूपात अतिरिक्त लाभ देणे किंवा नवीन लाभार्थी निवडणे शक्य नाही. या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकांच्या काळात योजनेच्या अंमलबजावणीवर स्पष्ट मर्यादा आल्या आहेत.
