(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत परप्रांतीय अत्याधुनिक मच्छीमार नौकांची वाढती घुसखोरी, हवामानातील बदल, वारंवार दिले जाणारे धोक्याचे इशारे आणि बेशिस्त मासेमारी पद्धती यांचा एकत्रित परिणाम स्थानिक मासेमारी व्यवसायावर गंभीर स्वरूपात होत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील पारंपरिक मासेमारी अडचणीत सापडली असून, या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्राच्या परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या सागरी मासेमारीला उतरती कळा लागल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हवामान बदल, पर्ससीन, ट्रोलिंग व एलईडी पद्धतीने होणारी बेसुमार मासेमारी, तसेच समुद्रातील वाढते प्रदूषण यामुळे मासळीचे नैसर्गिक साठे वेगाने घटत आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्याला सुमारे १६७ किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला असून, जिल्ह्यात ३,३८७ मच्छीमार नौका नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये सुमारे ३९० पर्ससीन व मिनी पर्ससीन नौका आहेत. नियमानुसार दरवर्षी १ सप्टेंबरपासून पर्ससीन मासेमारी सुरू होते; मात्र यंदा पावसाळा लांबल्याने नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यातच मासेमारी पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली. त्यानंतर चक्रीवादळांचा धोका, मतलई वारे आणि समुद्रात उसळणाऱ्या मोठ्या लाटांमुळे अनेक नौकाचालकांनी स्वतःहून मासेमारी थांबवली.
दरम्यान, गोवा, मलपी, गुजरात आणि कर्नाटक येथील शेकडो अत्याधुनिक परप्रांतीय नौका जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी करत आहेत. एका परप्रांतीय नौकेची क्षमता ही स्थानिक दहा नौकांच्या बरोबरीची असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. खोल समुद्रात एलईडी पद्धतीने मासेमारी करून या नौका लहान-मोठा सर्वच मासा अक्षरशः खरडून नेत आहेत.
मतलई वाऱ्यांमुळे सध्या पर्ससीन नौकांना मासळी मिळेनाशी झाली असून, अनेक नौका रिकाम्याच बंदरात परत येत आहेत. मासळीचा तुटवडा वाढल्याने पारंपरिक फिशिंग आणि रापण नौका बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. एका नौकेसाठी मासेमारीचा खर्च ६० ते ७० हजार रुपये इतका येतो. यामध्ये खलाशी, तांडेल, पागी यांचे मानधन, इंधन, पाणी, बर्फ आदी खर्चाचा समावेश असतो. स्थानिक नौका काही दिवसांतच परत येत असताना परप्रांतीय नौका मात्र महिनाभर सलग मासेमारी करून बंदरात दाखल होतात. त्यामुळे एका परप्रांतीय नौकेमुळे स्थानिक दहा नौकांचा व्यवसाय हिरावला जात असल्याची भावना मच्छीमारांमध्ये आहे.
मासेमारीवर अवलंबून असलेले बर्फ कारखाने, टेम्पो व्यवसाय, बंदरावरील दुकाने आणि इतर पुरक उद्योगही अडचणीत आले आहेत. मासळीचे उत्पादन घटल्याने या सर्वच घटकांवर आर्थिक परिणाम होत असून, त्याचे प्रतिबिंब थेट स्थानिक बाजारपेठेतील मासळीच्या दरांवर उमटले आहे.
परिणामी, एकेकाळी ५०० रुपये किलो दराने मिळणारी सुरमई आता १,००० ते १,२०० रुपये किलो दराने विकली जात आहे. अडीच हजार रुपये असलेला बांगड्याचा एका टपाचा दर थेट ५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पापलेटचे दर्शन दुर्मिळ झाले असून, ४०० रुपये किलो दराचा सरंगा ६०० ते ७०० रुपये झाला आहे. तर ३०० रुपये किलो दराने मिळणारी कोळंबी आता ५०० ते ६०० रुपये किलो विकली जात आहे.
समुद्रकिनारा लाभूनही स्थानिक खवय्यांना चढ्या दराने मासळी खरेदी करावी लागत असल्याची खंत मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे. परप्रांतीय नौकांच्या घुसखोरीवर तातडीने नियंत्रण आणावे, तसेच स्थानिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
