(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचा दावा करण्यात आला. मात्र चोफेरी (ता. रत्नागिरी) ग्रामपंचायतीत या योजनेची अंमलबजावणी कागदावरच राहिल्याचा गंभीर आरोप ग्रामपंचायत सदस्य सौ. आरोही अविनाश केदारी यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा परिषद यांना निवेदन देत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
जलजीवन मिशनसाठी सुमारे १.१७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात अनेक घरांमध्ये आजही नळ असून पाणी नाही, अशी परिस्थिती असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शाळा, आरोग्य केंद्रे व सार्वजनिक ठिकाणी पाणीपुरवठा नियमित असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्ष वास्तव वेगळेच असल्याचा आरोप आहे. १ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत प्रत्येक घरात पाणी उपलब्ध असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र अनेक कुटुंबांना अद्याप नळ कनेक्शन न मिळणे किंवा पाणीच न येणे, हे गंभीर विसंगती दर्शवते. याबाबत सरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन ग्रामसभेची दिशाभूल केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी चौकशीची मागणी करूनही संबंधित अधिकारी, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरून महिनोन्महिने कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासन नेमके कोणाच्या बाजूने उभे आहे? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. चौकशी अहवाल मागवूनही तो लपवण्यात आल्याचा आरोप असून, माहिती अधिकार व लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान होत असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. महिलांनी वारंवार पाण्यासाठी संघर्ष करावा, योजना कागदोपत्री यशस्वी दाखवावी आणि जबाबदार अधिकारी मात्र सुरक्षित राहावेत, हे चित्र जलजीवन मिशनच्या उद्दिष्टांवरच पाणी फिरवणारे आहे. निधी खर्च झाला, काम पूर्ण दाखवले; पण पाणी कुठे गेले? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
या प्रकरणी संबंधित ठेकेदारांच्या कामांची चौकशी करून वसुली, तसेच चुकीची माहिती देणाऱ्या सरपंच व संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जलजीवन मिशनचा गाजावाजा मोठा; पण चोफेरीतील नागरिकांना आजही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही योजना यशस्वी म्हणायची की अपयशी, याचे उत्तर प्रशासन देणार का? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.
पत्रातून संबंधित अधिकाऱ्यांना ठाम शब्दांत इशारा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जलजीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या कथित गैरप्रकारांकडे प्रशासनाने गंभीरपणे लक्ष द्यावे. पुढील आठ दिवसांत योग्य ती कार्यवाही झाली नाही, दोषी ठेकेदार, सरपंच व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास, निधी खर्चाची चौकशी व वसुली न झाल्यास, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनाबाहेर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच निवेदनात अत्यंत गंभीर शब्दांत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “या उपोषणादरम्यान माझा जीव गेला तरी चालेल; मात्र किमान तेव्हा तरी प्रशासन जागे होईल,” अशी आक्रमक भूमिका ग्रामपंचायत सदस्या आरोही केदारी यांनी पत्राद्वारे मांडली आहे.
