(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
महापालिकेच्या निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही जाहीर होतील, अशी अपेक्षा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास सज्ज असलेल्या इच्छुकांमध्ये होती. मात्र निवडणूक आयोगाकडून अद्याप ‘मिनी मंत्रालय’ अर्थात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा न झाल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. तरीही आता पुढील आठवड्यात आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याचे संकेत मिळताच इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या पक्षातील नेते, पदाधिकारी व प्रभावी कार्यकर्त्यांकडे उमेदवारी मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असल्याने सर्वच पक्षांकडे इच्छुकांची मोठी गर्दी दिसून येत असून, उमेदवार निश्चित करणे हीच आता पक्षांसाठी खरी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने निवडणुकांबाबत पेच निर्माण झाला आहे. या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे त्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडण्याची शक्यता असून, आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या उर्वरित १५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. राज्यात झेडपीच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता असून, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षणाच्या सोडतीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली नसल्याने रत्नागिरीचा समावेश पहिल्या टप्प्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेचे मतदान होईल, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार निवडणूक यंत्रणेकडून हालचालींना वेग आला असून, पुढील आठवड्यात ‘मिनी मंत्रालय’ निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांतील जुने-जाणते नेते तसेच नवोदित, महत्त्वाकांक्षी इच्छुक उमेदवार उमेदवारीसाठी कंबर कसून मैदानात उतरले आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपून सुमारे साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र विविध कारणांमुळे वेळेत निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया गतिमान झाली. गट व गणांची रचना, आरक्षण सोडत, हरकती आणि अंतिम निश्चिती करण्यात आली. मात्र आरक्षणाच्या सोडतीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचा आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
सदस्यसंख्या निश्चित
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ५६ निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही संख्या ५५ होती. लोकसंख्येच्या निकषानुसार ती ६२ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र जुलै २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या नवीन प्रभाग पुनर्रचनेनुसार सदस्यसंख्या ५६ वर निश्चित करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या ५६ गटांनुसार जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांसाठी एकूण ११२ गण निश्चित करण्यात आले आहेत. एकूणच, निवडणूक कार्यक्रमाच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचा बिगुल कधी वाजतो यावरच रत्नागिरीतील राजकीय गणिते ठरणार आहेत.
