(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षातील अबंधित निधीचा पहिला हप्ता राज्य शासनामार्फत वितरित करण्यात आला असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७६६ ग्रामपंचायतींसाठी १५ कोटी ८२ लाख ३० हजार ७८९ रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीमुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मोठे आर्थिक बळ मिळणार असून, ग्रामीण विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या निकषांनुसार संबंधित ग्रामपंचायतींना हा निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. यापूर्वी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातूनही ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. त्या निधीतून विविध विकासकामे राबविण्यात आली होती. आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून बंधित (टाइड) आणि अबंधित (अनटाइड) अशा स्वरूपात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जात आहे. ठरलेल्या सूत्रानुसार या निधीपैकी ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींसाठी, तर १० टक्के जिल्हा परिषद आणि १० टक्के पंचायत समितींसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक क्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार असून, स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना चालना मिळणार आहे. हा निधी आर्थिक वर्षात दोन हप्त्यांमध्ये राज्य शासनामार्फत ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचवला जातो.
स्वच्छता व हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींची स्थिती कायम राखणे, देखभाल व दुरुस्तीची कामे, तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि जल पुनर्प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलिंग) यांसारख्या कामांसाठी या निधीचा वापर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, बंधित अनुदानाचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या कामांसाठीच केला जाणार असून, अबंधित निधीचा वापर ग्रामपंचायतींच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक विकासकामांसाठी करण्यात येणार आहे. या निधीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होऊन ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे.
