(रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्यातील प्रलंबित महसुली प्रकरणे वेळेत निकाली काढा. कलम १५५, ७० ब आणि ८५ अंतर्गत झालेल्या चुका तातडीने दुरुस्त करा. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा कडक इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
महसूल प्रशासनात भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, लोकाभिमुख आणि गतीमान कारभार झाला पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजासोबतच प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन जनतेशी संवाद साधावा आणि त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या तातडीने मार्गी लावाव्यात. रत्नागिरी जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट आणि प्रथम क्रमांकाचा जिल्हा म्हणून घोषित करता आला पाहिजे, अशा पद्धतीने काम करा, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित महसूल आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील विविध महसुली प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेत अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
बैठकीला पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल आणि अन्य विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सात दिवसांत महसुली प्रकरणे निकाली काढा
महसुली प्रकरणांचा आढावा घेताना बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. कलम १५५ अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ४ हजार ६२८ प्रकरणे असून, तपासण्यात आलेल्या १ हजार २३५ प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणे दोषी आढळली आहेत. या प्रकरणांतील चुका तातडीने दुरुस्त कराव्यात तसेच कलम १५५ अंतर्गत प्रकरणे सात दिवसांच्या आत निकाली काढावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अकृषक (NA) परवानगीची १ हजार ३६ प्रकरणे प्राप्त झाली असून, त्यापैकी १५० प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ‘वर्ग २’ मधून ‘वर्ग १’ मध्ये जमिनी रूपांतरित करण्याच्या १५ हजार प्रकरणांपैकी केवळ १० जमिनींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने या प्रक्रियेलाही गती देण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. यासोबतच जिल्ह्यातील २१ हजार ४२३ ‘जिवंत सातबारा’ प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला.
शेत-पाणंद रस्त्यांसाठी २०२७ ची डेडलाइन
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ता योजने’अंतर्गत जिल्ह्यात ४ हजार ५१३ रस्ते निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १९४ रस्त्यांची कामे नियोजित असून, त्यासाठी २०० किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
१ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व रस्ते शोधणे, त्यांचे सीमांकन करणे आणि त्यांना सांकेतांक क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे, तसेच केंद्र, राज्य आणि इनाम-वतन जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी १५ ऑगस्टच्या विशेष ग्रामसभांमधून आणि नगरपालिकांकडून माहिती संकलित करून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम यादी निश्चित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमारांची घरे नियमित करणार
जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती घराविना राहू नये, यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावरील घरांचे सर्वेक्षण करून ती नियमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तुकडेबंदीशी संबंधित ७५० प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत रेखांकन पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमारांच्या घरांचा प्रश्न महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमारांच्या घरांचे मॅपिंग करून ती नियमित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील अनियमित घरांची संख्या निश्चित करण्यासाठी १५ ऑगस्ट रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामपंचायतींनी सर्वेक्षण करावे, अशी सूचनाही करण्यात आली.
‘माफिया फ्री’ वाळू धोरण राबवा
जिल्ह्यातील गौण खनिजांच्या सर्व २२ गटांचा लिलाव झाला पाहिजे. त्यासाठी ‘माफिया फ्री’ वाळू धोरण तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले. स्थानिक वापरासाठी १० टक्के वाळू राखीव ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नैसर्गिक वाळूचा वापर बंद करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात एम-सँडचे १०० क्रशर सुरू करण्याचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
वाळूच्या नावाखाली सुरू असलेली लूट थांबली पाहिजे. वाळू माफियांशी संगनमत केल्याचे आढळल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा बावनकुळे यांनी दिला. गरीब नागरिकांची लूट, गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार होत असेल तर दंडाधिकारी म्हणून आपल्या पदाच्या जबाबदारीचा विचार करा, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. अनावधानाने झालेल्या चुकीसाठी मात्र शंभर टक्के माफी देण्याची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन जनतेशी संवाद साधावा
तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत कार्यालयात नागरिकांच्या भेटीसाठी उपलब्ध राहावे. तसेच आठवड्यातून किमान एक दिवस प्रवास करून गावांमध्ये जाऊन नागरिकांशी संवाद साधावा, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. गावात जाण्यापूर्वी दवंडी देऊन नागरिकांना माहिती द्यावी. कार्यालयात नागरिकांच्या भेटीसाठी निश्चित केलेल्या ३ ते ५ या वेळेचा फलक लावावा, असेही त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावात जाऊन नागरिकांचे प्रश्न समजून घेतले आणि तेथूनच समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला, तरच खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महसूल कामकाजासाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करा
अमरावती आणि नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या धर्तीवर रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र महसूल डॅशबोर्ड तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडील पूर्ण झालेली कामे तसेच प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दररोज या डॅशबोर्डवर अद्ययावत करण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दररोज सायंकाळी या माहितीचा आढावा घेतील, अशी यंत्रणा उभारावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
‘पद आणि प्रतिष्ठा जपा’
महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाला मजबूत करणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांनी आजपासूनच जनतेची काळजी घेत आपल्या कार्यालयातील प्रलंबित कामे शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न करावा. लोकाभिमुख आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करा. जनतेच्या समस्या सोडवल्यानंतर नागरिक तुमचे नाव घेतील. पद आणि प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे, ती जपा, असा संदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
