( नवी दिल्ली )
देशातील निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सक्रियता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. सलग सहा वर्षे निवडणुकीत सहभाग न नोंदवणाऱ्या ४७४ नोंदणीकृत पण गैर-मान्यता प्राप्त पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचा समावेश असून, ही कारवाई राजकीय क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
दोन टप्प्यांत ८०८ पक्ष बाहेर
ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या टप्प्यात ३३४ पक्षांना रद्द केले होते. त्यानंतर १८ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या टप्प्यात ४७४ पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे केवळ दोन महिन्यांत एकूण ८०८ पक्ष ‘डीलिस्ट’ झाले आहेत. सध्या आणखी ३५९ पक्ष आयोगाच्या रडारवर असून, त्यांच्यावर कारवाईसंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत कारवाई
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत नोंदणीकृत पक्षांना निवडणूक चिन्ह, करसवलतीसह विविध सुविधा मिळतात. मात्र सलग सहा वर्षे निवडणुकीत सहभाग न घेणाऱ्या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा नियम आयोगाने यावेळी कठोरपणे लागू केला आहे.
राज्यनिहाय आढावा
या कारवाईचा फटका २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पक्षांना बसला आहे.
- उत्तर प्रदेश – सर्वाधिक १२१ पक्ष रद्द
- महाराष्ट्र – ४४ पक्ष
- तमिळनाडू – ४२ पक्ष
- दिल्ली – ४० पक्ष
महाराष्ट्रातील रद्द झालेले ४४ पक्ष स्थानिक पातळीवर सक्रिय नसल्याने ही कारवाई अपरिहार्य ठरली असल्याचे सांगितले जात आहे. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना करात देखील सूट मिळते. २०१९ सालापासून आयोगाकडून नोंदणीकृत नसणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
