(नवी दिल्ली)
‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित सुमारे २,००० कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या तक्रारीवर खटला चालवण्यास नकार दिला आहे. या आदेशामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी स्पष्ट केले की, ईडीची तक्रार वैध एफआयआरवर आधारित नाही. ही तक्रार भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीवर आधारित असल्याने, ती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही. एफआयआर नोंदविल्याशिवाय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम २०० अंतर्गत दाखल झालेल्या खासगी तक्रारीच्या आधारे पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत तपास करता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे निरीक्षण नोंदवले की, स्वामी यांनी तक्रार दाखल करूनही सीबीआयने एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला होता. मात्र, अनुसूचित गुन्ह्याबाबत एफआयआर नसतानाही ईडीने माहिती अहवाल (ECIR) दाखल करून तपास सुरू केला आणि ९ एप्रिल रोजी आरोपपत्र दाखल केले. एफआयआरशिवाय खटला चालवता येत नसल्याने सध्याची ईडीची कारवाई थांबवण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, हा आदेश आरोपींची निर्दोष मुक्तता नसून, ईडीला या निर्णयाविरोधात कायदेशीर पर्याय खुले असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने ऑक्टोबरमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात नवीन एफआयआर नोंदवला आहे. या एफआयआरची दखल घेतल्यानंतर ईडी नवीन आरोपपत्र दाखल करण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचे काँग्रेस पक्षाने स्वागत केले असून, हे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आले होते आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्याला कायदेशीर चपराक बसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
सुब्रमण्यम स्वामी यांची तक्रार – पार्श्वभूमी:
भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राची प्रकाशक संस्था यांच्या मालमत्ता हस्तांतरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर सीबीआय व ईडीच्या चौकशीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा यांच्यासह ‘यंग इंडिया’ आणि ‘डोटेक्स मर्चेंडाइज’ या कंपन्यांनाही आरोपी करण्यात आले. तक्रारीनुसार, AJLचे ९९% शेअर्स अवघ्या ५० लाख रुपयांत ‘यंग इंडिया’कडे हस्तांतरित करण्यात आले, ज्यामुळे गांधी कुटुंबीयांना मोठा आर्थिक लाभ झाल्याचा आरोप आहे.
