सध्या सोशल मीडियावर 19 मिनिटे 34 सेकंदांचा एका जोडप्याचा कथित प्रायव्हेट व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्याचे दिसून येत आहे. या व्हिडीओमध्ये आक्षेपार्ह दृश्ये असल्याचा दावा केला जात असून, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, एक्स (ट्विटर) आदी प्लॅटफॉर्मवर शोधला जात आहे, किंवा मागवला जात आहे. तसेच तो व्हिडिओ डाउनलोड आणि शेअर केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी महत्त्वाचा इशारा दिला आहे.
सदर व्हिडीओ खरा आहे की खोटा, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, हा व्हिडीओ तुम्हाला चुकून जरी मिळाला तरी तो पाहू नका, सेव्ह करू नका आणि शेअर करण्याचे टाळा, अन्यथा कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या 19 मिनिटांच्या व्हिडीओमुळे मोठा गैरसमज आणि बदनामी होत आहे. विशेषतः सोशल मीडियावर रील्स तयार करणाऱ्या अनेक मुलींना याचा फटका बसत असून, त्यांच्यासारखे दिसणाऱ्या मुलींवर अश्लील, आक्षेपार्ह आणि खालच्या दर्जाच्या कमेंट्स केल्या जात आहेत.
अशा प्रकारचे व्हिडीओ फॉरवर्ड करणे, पोस्ट करणे किंवा त्यावर प्रतिक्रिया देणे हे सायबर गुन्ह्याच्या कक्षेत येऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी जबाबदारीने वागावे आणि कोणत्याही अप्रमाणित, खासगी अथवा अश्लील मजकुरापासून दूर राहावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा व्हिडीओ AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) द्वारे तयार केलेला असण्याची शक्यता असून त्याचा अधिकृत स्त्रोत अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. नोव्हेंबरच्या अखेरीस हा व्हिडीओ प्रथम व्हायरल झाला. त्यानंतर ‘Part 2’, ‘Part 3’ अशा नावांनी एडिट केलेले क्लिप्सही पसरवले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
व्हिडीओ AI-जनरेटेड असण्याची शक्यता, पोलिसांचा दावा
पोलिसांनी सांगितले की, संबंधित 19 मिनिटांचा व्हिडीओ AI जनरेटेड असण्याची दाट शक्यता आहे. एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ AI-निर्मित आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी siteengine.com सारख्या टूल्सचा वापर करता येतो, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अशा आक्षेपार्ह व्हिडीओंचा शोध घेणे, डाउनलोड करणे किंवा शेअर करणे टाळावे. कोणाच्याही गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारे फोटो/व्हिडीओ प्रसारित केल्यास कायदेशीर कारवाई अटळ आहे.
आयटी कायद्यांतर्गत थेट गुन्हा
अशा प्रकारचा व्हिडीओ शेअर करणाऱ्यांविरोधात माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा 2000 अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो:
- कलम 66 (सायबर गुन्हे):
3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹5 लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही - कलम 67 (अश्लील सामग्री प्रसारित करणे):
3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹5 लाखांपर्यंत दंड - कलम 67A (लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट सामग्री प्रकाशित/प्रसारित करणे):
5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि ₹10 लाखांपर्यंत दंड
पुन्हा-पुन्हा गुन्हा केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
पोलिसांचा इशारा
कोणताही व्हायरल, आक्षेपार्ह किंवा संशयास्पद कंटेंट पाहू नका, सेव्ह करू नका आणि शेअर तर अजिबातच करू नका. असे केल्यास आपण कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
