(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
फुणगूस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काही वर्षांपूर्वी कर्मचारी उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही यंत्रणा अचानक गायब झाली असून उपस्थिती नियंत्रण पूर्णपणे मोकळ्या ढाकळ्या पद्धतीने चालू असल्याचे उघड होत आहे. याचा थेट फटका येथील रुग्णांना बसत असून वेळेवर कर्मचारी उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत.
उपस्थिती नोंदवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची डिजिटल किंवा सक्षम यंत्रणा नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या येणे-जाण्यावर कोणताही अंकुश राहिलेला नाही. “कोणी कधी येतो? किती वेळ थांबतो? कोण गैरहजर असतो?” याबाबत कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. पूर्वीची बायोमेट्रिक यंत्रणा नेमकी कोठे गेली? पूर्वीच्या इमारतीत असलेली बायोमेट्रिक यंत्रण आता कोठे आहे. ती आताच्या ठिकाणी का बसवण्यात आली नाही. ती न बसवण्याचे कारण काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. बायोमेट्रिक नसेल तर उपस्थितीबाबत मनमानी करणे अधिक सोपे होते, त्यामुळेच ती काढून टाकली गेली का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
रुग्णांचा त्रास वाढला, जबाबदारी कोणाची?
हजेरीवर नियंत्रण नसल्याने अनेकदा रुग्ण मोठ्या प्रतीक्षेनंतरही कर्मचाऱ्यांना शोधत फिरत असल्याचे दिसून येते. काही वेळा आरोग्यकेंद्राचे दरवाजे वेळेत न उघडणे, वेळेआधी बंद होणे, मिळणाऱ्या सेवेत विलंब, आणि कामाबाबत दुर्लक्ष आणि बेफिकीर वृत्ती याबाबत रुग्ण जनतेतून ओरड सुरु आहे. लोकांचा जीव वाचवणारी सेवा अशा मनमानीवर सोडल्यास परिस्थिती किती गंभीर होऊ शकते याची प्रशासनाला कल्पना आहे का? असा प्रश्न रुग्ण जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
जनतेची मागणी, बायोमेट्रिक तात्काळ बसवा
फुणगूस व परिसरातील नागरिकांनी आता कठोर मागणी केली आहे की, पूर्वीची बायोमेट्रिक यंत्रणा नेमकी कोठे गेली याची चौकशी करा. मनमानी हजेरीवर तात्काळ लगाम लावा, आता नवीन सुरु झालेल्या आरोग्य कारभाराच्या ठिकाणी नवीन बायोमेट्रिक यंत्रणा पुन्हा बसवा आणि उपस्थिती डिजिटल पद्धतीने चालवा.
कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्याची गरज आहे; तो लोकांचा मूलभूत हक्क आहे. फुणगूस आरोग्य केंद्रातील बायोमेट्रिक बेपत्ता असणे हे केवळ प्रशासकीय त्रुटी नाही, तर रुग्णांवरील अन्याय आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे गंभीर उदाहरण आहे. ज्यांच्या हाती जीव वाचवण्याची जबाबदारी आहे, त्यांची उपस्थितीच तपासली जात नसेल तर अशा व्यवस्थेचा अर्थ काय? असा प्रश्न जनतेतून विचारलाजात आहे.
