( मुंबई )
जून ते सप्टेंबर 2005 या कालावधीत राज्यात भीषण अतिवृष्टी झाली. अनेक भागांत पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. पिकांची हानी, जमिनीची झालेले खरड, जनावरे आणि मालमत्तेची हानी तसेच काही ठिकाणी झालेली मनुष्यहानी यामुळे शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे. पीक लागवड, बियाणे, खते आणि काढणीनंतरच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे कर्ज काढले होते. अतिवृष्टीग्रस्त तालुके आणि गावांतील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. त्यासाठी संबंधित सर्व बँकांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असल्याने हा निर्णय सरकारचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ असल्याचेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून गेल्या काही महिन्यांत संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी सातत्याने होत होती. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीनंतर अनेक ठिकाणी शेतकरी आंदोलनेही झाली होती. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.
सध्या सरकारकडून संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी कर्जवसुलीला एक वर्षांची स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
