(मुंबई)
शेती, परसबागा आणि निवासी भागांमध्ये वारंवार घुसखोरी करून मोठे नुकसान करणाऱ्या उपद्रवी माकडांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वन विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. वाढत्या मानवी–वानर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असून, पकडण्यात आलेल्या प्रत्येक माकडाबदल्यात प्रशिक्षित व्यक्तींना मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेनुसार, दहा माकडे पकडणाऱ्या व्यक्तीला प्रति माकड 600 रुपये मिळतील, तर दहा पेक्षा जास्त माकडे पकडल्यास पुढील प्रत्येक माकडामागे 300 रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच अशा प्रशिक्षित व्यक्तींना एक हजार रुपयांचा प्रवास भत्ताही मिळेल. मात्र, या सर्व देयकांची जास्तीत जास्त मर्यादा दहा हजार रुपये इतकी असेल.
राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये माकडांनी मानवी वस्त्यांमध्ये प्रवेश करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. शेतात पीक हानी, घराभोवती तोडफोड तसेच नागरिकांवर हल्लेही होत आहेत. या परिस्थितीत वन विभागाने या उपद्रवी माकडांना सुरक्षित पद्धतीने पकडून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा व्हिडीओ आणि फोटो घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. उपचारांची आवश्यकता असल्यास प्रथम ती पूर्ण करून त्यानंतर माकडांना मानवी वस्त्यांपासून किमान दहा किलोमीटर दूरच्या वनक्षेत्रात सोडण्यात येईल. मुक्तता कार्य पूर्ण झाल्यावर तयार करण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर वन अधिकाऱ्यासह माकड पकडणाऱ्या व्यक्तीची सही असेल.
माकड पकडणारी व्यक्ती प्रशिक्षित असणे आवश्यक असून, जिवंत माकड पकडण्याच्या प्रक्रियेत जाळी किंवा पिंजरे यांसारख्या सुरक्षित साधनांचेच वापर करणे बंधनकारक आहे. तथापि, माकड पकडण्याच्या दरम्यान व्यक्ती जखमी झाल्यास वन विभाग कोणतीही जबाबदारी स्वीकारणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात वाढत्या उपद्रवी घटनांना आळा घालण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
