( मुंबई )
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील सरकारी जमिनीचा झालेला व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा ठरल्याने तो रद्द करावा लागणार आहे. मात्र व्यवहार रद्द करतानाही मूळ स्टॅम्प ड्युटीइतकीच रक्कम भरावी लागेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. मुद्रांक शुल्क विभागाने पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांना मिळून 42 कोटींची नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणी बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “मी या व्यवहाराची तपासणी करण्याचे सांगितले होते. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने व्यवहाराची बारकाईने तपासणी करून योग्य ती कारवाई केली आहे. व्यवहाराची मूळ किंमत 300 कोटी दाखवली होती आणि त्यावर 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी आकारण्यात आली. आता रीकन्व्हेयन्सच्या प्रक्रियेतही पुन्हा 21 कोटी भरावे लागतील. म्हणजेच एकूण 42 कोटींची देयक आकारणी होणार आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “हा व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा ठरतो, कारण सरकारी जमीन परस्पर विकली गेली. अशा वेळी व्यवहार रद्द होतो आणि जमीन पुन्हा सरकारकडे परत येते. मात्र दाखवलेल्या व्यवहाराच्या रकमेनुसार स्टॅम्प ड्युटी आकारणे मुद्रांक अधिनियमानुसार अनिवार्य आहे. केंद्राच्या मुद्रांक कायद्यानुसार दाखवलेली रक्कम महत्वाची असते, टायटल नव्हे,” असे स्पष्टीकरण नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
“विभागाची नोटीस पूर्णपणे नियमांनुसार आहे. संपूर्ण व्यवहाराचा अहवाल तयार करण्याचे काम आमची समिती करत आहे. अहवाल आल्यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल,” असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पुण्याजवळील ताथवडे येथील शासकीय जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत गंभीर नियमभंग झाल्याच्या प्रकरणात हवेली सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील प्रभारी सहदुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे (सांगळे) यांना निलंबित करण्यात आले. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार नोंदणी महानिरीक्षकांनी ही कारवाई केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ताथवडे येथील 15 एकर शासकीय जागेची परस्पर विक्री करण्यात आली होती. पिंपरी चिंचवड शहरातील ताथवडे परिसरातील पशुसंवर्धन विभागाची सर्वे नंबर 20 येथील 15 एकर जागेची कोट्यवधी रुपयांना परस्पर विक्री करण्यात आली. हेरंब गुपचूप या नावाच्या व्यक्तीने जानेवारी 2025 मध्ये या जागेची विक्री परस्पर केली. पशुसंवर्धन विभागाला अंधारात ठेवून या जागेची विक्री करण्यात आली होती. मुद्रांक शुल्क विभागाकडून याबाबतची माहिती जेव्हा पशुसंवर्धन विभागाला कळविण्यात आली. त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाच्या आयुक्तांनी या विषयाची तक्रार पुण्याचे विभागीय आयुक्ताकडे केली आहे.
