स्थानिक स्वराज्य निवडणुका: शनिवारीही अर्ज स्वीकारणार, ऑनलाइन नामनिर्देशनात फक्त माहिती भरणे आवश्यक; कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करावी — राज्य निवडणूक आयोग

(मुंबई)

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांसाठी ऑनलाइन नामनिर्देशन प्रक्रियेत फक्त नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रातील माहिती भरावी लागते; मात्र कोणतीही कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याची गरज नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. संकेतस्थळावर माहिती भरल्यानंतर नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्राची छापील प्रत काढून त्यावर उमेदवार व सूचक यांच्या स्वाक्षऱ्या कराव्या लागतील. त्यानंतर हा पूर्ण संच आवश्यक कागदपत्रांसह निर्दिष्ट मुदतीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे प्रत्यक्ष जमा करणे बंधनकारक आहे.

शनिवारी शासकीय सुट्टी असली तरी उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जातील, मात्र रविवारी १६ नोव्हेंबर रोजी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही आयोगाने कळवले आहे.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि प्रक्रिया

राज्यातील ३४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी सदस्य तसेच थेट अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रक्रियेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in
हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. इच्छूक उमेदवारांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करून नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्रातील सर्व माहिती पूर्णपणे भरावी लागते.

नोंदणीवेळी तयार केलेला लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड सुरक्षित ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे, कारण पुढील सर्व प्रक्रियेसाठी त्याची आवश्यकता असते. संकेतस्थळ १७ नोव्हेंबरपर्यंत २४ तास खुले राहणार आहे.

कागदपत्रांची प्रत्यक्ष सादर करणे अनिवार्य

सही केलेल्या प्रिंटआऊटसह उमेदवाराला खालील कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करावी लागतील :

• नादेय (No Dues) प्रमाणपत्र
• शौचालय वापर प्रमाणपत्र किंवा स्वयंघोषणापत्र
• निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खात्याचा तपशील
• राखीव जागेवर उमेदवारी असल्यास जातप्रमाणपत्र
• पक्षाच्या उमेदवारांसाठी जोडपत्र-१ किंवा जोडपत्र-२

या सर्व कागदपत्रांचा संच निर्दिष्ट कालावधीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.

काँग्रेसचा विरोध आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण

काँग्रेसने ऑनलाइन नामनिर्देशन प्रक्रिया किचकट असल्याचा आरोप करत ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र आयोगाने प्रक्रिया सोपी असून फक्त माहिती ऑनलाइन भरावी लागते, कागदपत्रे प्रत्यक्ष जमा करावी लागतात हे स्पष्ट करत गैरसमज दूर केले आहेत. राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.