(पुणे)
पुण्यातील मुंढवा भागातील तब्बल १८०० कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या ‘अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ या कंपनीला विकल्याचा आरोप समोर आला आहे. या व्यवहारात १८ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केल्याचे उघड झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणी संबंधित तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकांना निलंबित करण्यात आले असून, व्यवहाराची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
अजित पवारांचा बचाव : एक रुपयाचीही देवाणघेवाण नाही
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या व्यवहारात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचा दावा केला आहे. “या प्रकरणात एक रुपयाचीही देवाणघेवाण झालेली नाही. जमिनीची मालकी स्पष्ट नसताना व्यवहाराची नोंदणी कशी झाली, पैसे न देता करार कसा झाला आणि कोणी दबाव आणला का, याची चौकशी केली जाईल,” असे पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, एक महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल.
अमेडिया होल्डिंग्स या कंपनीत पार्थ पवार यांचा ९९ टक्के आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांचा १ टक्क्यांचा वाटा आहे. दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र पार्थ पवार यांच्या स्वाक्षरी वा थेट सहभागाचा पुरावा नसल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली असल्याचे अजित पवार म्हणाले. या कथित जमीन घोटाळ्याची चौकशी वेगाने सुरू आहे. पोलिसांनी पाषाण येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात छापेमारी करून संबंधित दस्तऐवज जप्त केले आहेत.
ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले, “एखाद्या चोरीचा ऐवज सापडला म्हणून गुन्हा रद्द होत नाही. कंपनीचे ९९ टक्के शेअर्स पार्थ पवार यांच्याकडे असताना त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल झाला नाही? प्रकरण उघड झाले नसते, तर जमीन पचवली गेली असती.”
नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले की, या व्यवहारात मेट्रोसिस आणि एलबीटी सेस वसूल केला गेला नाही, तसेच सहा कोटी रुपये भरले गेले नाहीत. काही खोटे कागदपत्रे सादर केल्याचा संशय असून, त्यावरूनही गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणावर कठोर शब्दांत सरकारवर टीका केली. “मतचोरी करून बनलेल्या सरकारने आता जमीन चोरी केली आहे. १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना विकली आणि स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली. हा व्यवहार म्हणजे सरळसरळ लूट आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीला एक महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
