(रत्नागिरी)
जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या वाळू उपसा प्रक्रियेत प्रशासनाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. खाड्यांमधून ड्रेजरमार्फत वाळू उपसा करण्यासाठी तब्बल पाच वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. वाळूचे गट उपलब्ध असतानाही ठेकेदारांकडून या लिलावाकडे स्पष्टपणे पाठ फिरवण्यात येत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने एकूण २२ वाळू उपसा गट निश्चित केले होते. मात्र त्यापैकी केवळ ६ गटांनाच बोलीदार मिळाले, तर उर्वरित १६ गटांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली. प्रशासनाने आतापर्यंत सहावेळा निविदा प्रक्रिया पार पाडली, परंतु अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने जिल्ह्याचा तब्बल २३ कोटी ८० लाख रुपयांचा महसूल सध्या ‘अडकलेल्या’ स्थितीत आहे. जवळपास ४ लाख ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध असूनही ठेकेदार या प्रक्रियेत रस दाखवत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे जिल्ह्याच्या महसुलात तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे बांधकाम उद्योगालाही वाळूअभावी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
लिलाव आकडेवारीनुसार, एकूण २२ गटांपैकी फक्त ६ गटांचा लिलाव यशस्वी झाला असून १६ गटांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. अपेक्षित महसूल २३ कोटी ८० लाख रुपये असताना आतापर्यंत केवळ ७ कोटी ९६ लाख ७० हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. एकूण वाळूसाठा ३ लाख ९६ हजार ६७० ब्रास असून उपसा कालावधी तीन वर्षांसाठी म्हणजे ९ जूनपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे.
‘महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डा’च्या माध्यमातून हायड्रोग्राफी सर्वेक्षणानंतर जयगड, दाभोळ आणि बाणकोट या प्रमुख खाड्यांमध्ये वाळू उत्खननाचे गट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र प्रतिसाद अत्यंत मर्यादित राहिला. जयगड खाडीतील ९ गटांपैकी फक्त एका गटाला प्रतिसाद मिळाला, दाभोळ खाडीतील १० गटांपैकी ४ गटांना प्रतिसाद मिळाला, तर बाणकोट खाडीतील ३ गटांपैकी फक्त १ गटाला प्रतिसाद मिळाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
वाळू उत्खनन प्रक्रियेत सतत होत असलेला विलंब आणि व्यावसायिकांचा कमी सहभाग यामुळे जिल्ह्यातील बांधकाम साहित्याचे भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महसूल विभागाने लवकरच या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी नव्या अटींसह सुधारित निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे संकेत दिले आहेत.
