( ठाणे )
अदानी समूहाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) वापर केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. एलआयसीवर दबाव आणून अदानी समूहातील कंपन्यांमध्ये तब्बल ३३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी एलआयसी कार्यालयावर भव्य आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात शेकडो कार्यकर्त्यांनी सहभागी होत “मोदी सरकार चोर है”, “मोदी-अदानी भाई भाई”, “या सरकारचं करायचं काय – वरती डोके खाली पाय” अशा घोषणा देत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. कार्यकर्त्यांनी हातात फलक झळकावले आणि एलआयसी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर विभागीय व्यवस्थापक रूपा भंडारे यांची भेट घेऊन तरुण उद्योजकांना भांडवली कर्ज मिळावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे सादर करण्यात आली.
“अदानींना हजारो कोटी, तर तरुणांना लाखभरही नाही!”
आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी एलआयसीवर सरकारचा दबाव असल्याचा आरोप करत म्हटले की, “एका समूहाला ३३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक दिली जाते, पण सर्वसामान्य तरुण उद्योजकांना लाखभर रुपयाचंही कर्ज मिळत नाही. हे अन्यायकारक आहे.” ते पुढे म्हणाले की, तरुण बेरोजगारांना व्यवसायासाठी भांडवली कर्ज मिळावे, यासाठी एलआयसीने स्वतंत्र योजना तयार करावी.
अदानी समूहातील कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून अमेरिकेत या कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अदानी समूहावरील कर्जाचे ओझे वाढले आहे. त्यातून गौतम अदानी यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एलआयसीवर दबाव आणून अदानी समुहात सुमारे ३३ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले आहे. एकाच माणसावर मेहरबान होऊन सर्व सामान्य जनतेचा पैसा उधळण्यास आपला विरोध आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार पक्षाने आंदोलन केले.
शेकडो कार्यकर्त्यांनी मोदी सरकार विरोधात घोषणा देत तसेच फलक झळकावत एलआयसी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. तसेच विभागीय व्यवस्थापक रूपा भंडारे यांची भेट घेऊन, जर अदानीसारख्या समूहाला पैसे दिले जात असतील तर आमच्यासारख्या गोरगरीब मुलांनाही निधी दिला पाहिजे. आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, अशा आशयाच्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
“अदानींना सरकारी मेहरबानी, जनतेचा पैसा धोक्यात”
अदानी समूहावरील कर्जाचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत असून, अमेरिकेत अदानी समूहातील गैरव्यवहारांबाबत चौकशी सुरू आहे. या परिस्थितीतही केंद्र सरकारने एलआयसीला गुंतवणुकीस भाग पाडल्याचा राष्ट्रवादीचा आरोप आहे. “हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अनेक बँका अदानी समूहाकडून कर्जवसुली करत असताना एलआयसीने त्यांच्यात गुंतवणूक करणे म्हणजे जनतेचा पैसा धोक्यात घालणे आहे,” असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
“अदानी सरकारचे जावई आहेत का?”
मनोज प्रधान म्हणाले, “एलआयसीने आतापर्यंत अदानी समूहात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, तेव्हा एलआयसी सरकारच्या सांगण्यावरून गुंतवणूक करत आहे. हा लोकशाहीला शोभणारा प्रकार नाही. एलआयसी हा जनतेचा पैसा आहे, सरकारचा नव्हे. त्यामुळे संस्थेने स्वायत्तपणे निर्णय घ्यावेत. सरकारने अदानींसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आणि एलआयसीला वापरणं थांबवावं. जर हे असंच सुरू राहिलं, तर हा प्रश्न केवळ राजकीय नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाचा होईल.”
ठाण्यातील या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा अदानी समूहातील एलआयसीच्या गुंतवणुकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. केंद्र सरकारवर दबावाखाली निर्णय घेण्याचे आरोप होत असताना, सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता या दोन्ही प्रश्नांवर आता अधिक लक्ष केंद्रीत होत आहे.
