(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने देशातील लाखो सरकारी कर्मचा-यांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता कोणत्याही कर्मचा-याला सेवानिवृत्तीनंतर आपल्या पेंशन आणि निवृत्तीवेतन लाभांसाठी कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, प्रत्येक कर्मचा-याला निवृत्तीच्या दोन महिने आधीच पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘पेंशन मित्र’ संकल्पना; सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचा साथीदार
या नव्या व्यवस्थेअंतर्गत प्रत्येक सरकारी विभागात आता एक ‘पेंशन मित्र’ किंवा ‘कल्याण अधिकारी’ नेमण्यात येईल. सदर अधिकारी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचा-याला पेंशन अर्ज भरण्यापासून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यापर्यंत
संपूर्ण प्रक्रियेत मदत करेल. याच अधिकाऱ्याची जबाबदारी कर्मचा-याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला फॅमिली पेंशन मिळवून देणे अशीही असेल. त्यामुळे कर्मचा-यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
डिजिटल प्रणाली ‘भाविष्य’मुळे प्रक्रियेला वेग
पेंशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी केंद्राने ‘भाविष्य’ (Bhavishya) नावाचे आधुनिक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. सर्व मंत्रालये आणि विभागांना या पोर्टलशी जोडण्यात आले असून, पेंशन प्रकरणांचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग शक्य होईल. आता प्रत्येक कर्मचा-याची सेवा पुस्तिका (Service Book) डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहील, ज्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता आणि तपासणी सोपी होईल.
चौकशी सुरू असली तरी थांबणार नाही पेंशन
पूर्वी एखाद्या कर्मचा-यावर विभागीय चौकशी सुरू असल्यास त्यांची पेंशन थांबवली जात असे. परंतु नव्या नियमानुसार, चौकशी चालू असली तरी कर्मचा-याला तात्पुरती पेंशन दिली जाईल. केवळ ग्रॅच्युइटीची रक्कम चौकशी संपेपर्यंत रोखून ठेवली जाईल.
सीसीएस (पेंशन) नियम २०२१ अंतर्गत नवी अट
नवीन आदेशानुसार, CCS (Pension) Rules, 2021 अंतर्गत निवृत्तीपूर्वी किमान दोन महिने आधी PPO / e-PPO जारी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारचा उद्देश म्हणजे निवृत्ती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता, सन्मान आणि तणावमुक्त अनुभव देणे हा आहे. यामुळे आता कोणत्याही कर्मचा-याला आपल्या हक्काच्या पेंशनसाठी वाट पाहावी लागणार नाही.
