(मुंबई)
राज्याच्या ग्रामीण भागातील वस्त्या आणि रस्त्यांना असलेली जातीवाचक नावे बदलून त्यांना नवी, समाजसमावेशक नावे देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, अशा प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाने यापूर्वीच जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची किंवा लोकशाही मूल्यांशी संबंधित नावे देण्याचा निर्णय घेतला होता. गावांचे नावे बदलण्याचे अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाकडे असले तरी, वस्त्या आणि रस्त्यांच्या नावबदलासाठीची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाकडे देण्यात आली आहे.
कार्यपद्धती अशी असेल :
- संबंधित गावाच्या ग्रामसभेत जातीवाचक नाव बदलण्याचा ठराव मंजूर करावा.
- तो ठराव गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
- गटविकास अधिकारी प्रस्ताव तपासून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रस्तावाचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील.
- जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय देऊन नावबदलास मंजुरी देतील.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक गावांतील वस्त्या आणि रस्त्यांच्या जातीवाचक नावांऐवजी समाजप्रेरक, समरसतेचे संदेश देणारी नवी नावे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
