( मुंबई )
राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनींच्या खासगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी वीज कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांनी बुधवारी मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांच्या संपाची हाक दिली आहे. तथापि, या संपावर महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करूनही कर्मचारी संघटना मागे हटलेली नाहीत.
महावितरणच्या मते, गुरुवारी सुमारे ६२ टक्के कर्मचारी कामावर उपस्थित होते आणि त्यांच्या मदतीने वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. संप बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत महावितरणने संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. एक वर्षापेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संपात सहभागी झाल्यास तात्काळ रद्द केली जाईल, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त होईल. नियमित कर्मचाऱ्यांवर सेवेत खंड देण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या २९ पैकी सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने या संपाची घोषणा केली असून, या काळात वीजपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून महावितरणने आपत्कालीन नियोजन केले आहे. मुंबईतील मुख्यालयात मुख्य अभियंता यांच्या देखरेखीखाली आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून राज्यभरातील वीजपुरवठ्यावर २४ तास लक्ष ठेवले जात आहे.
महावितरणच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले असून, कंत्राटदारांना आवश्यक मनुष्यबळ, वाहनं आणि साधनसामग्रीसह तत्पर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वीजपुरवठा संदर्भातील तक्रारींसाठी ग्राहकांनी १९१२, १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ या टोल-फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
अशा आहेत मुख्य मागण्या
– ऊर्जा विभागाचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा विरोध
– खाजगी कंपन्यांना वितरण परवाना देण्यास विरोध
– महावितरणच्या पुनर्रचनेची अंमलबजावणी थांबवावी
– वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची मागणी
– महाजेनकोचे जलविद्युत प्रकल्प खाजगी क्षेत्राला देण्यास विरोध
– महावितरणच्या ३२९ उपकेंद्रांचे संचालन खाजगी क्षेत्राला देण्यास विरोध
