(पुणे)
उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळवताना विद्यार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागणे, महाविद्यालयांकडून कागदपत्रे अमान्य ठरवली जाणे आणि त्यामुळे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याच्या समस्या राज्य सरकारने आता दूर केल्या आहेत. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, राज्य सीईटी सेलकडे प्रवेशावेळी सादर केलेली पडताळणी झालेली सर्व कागदपत्रे आता थेट महाडीबीटी शिष्यवृत्ती पोर्टलकडे वर्ग केली जाणार आहेत.
राज्यात दरवर्षी सुमारे ४० ते ४२ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी करतात, त्यापैकी जवळपास ७० टक्के विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतात. मात्र, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांअभावी शिष्यवृत्ती नाकारल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून विभागाने ही नवीन डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील १३ ते १४ लाख विद्यार्थी दरवर्षी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सीईटी सेलकडे नोंदणी करतात. प्रवेशावेळी विद्यार्थी त्यांच्या प्रवर्गानुसार आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करतात. सीईटी कक्ष ही सर्व कागदपत्रे पडताळून मंजूर करतो. आता हीच पडताळणी झालेली कागदपत्रे महाविद्यालयीन प्रवेश आणि शिष्यवृत्ती वितरणासाठी वैध धरली जाणार आहेत.
महाडीबीटी पोर्टलच्या निकषांनुसार काही अतिरिक्त कागदपत्रांची गरज असल्यास त्यांची यादी सीईटी कक्षाला दिली जाईल. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही अतिरिक्त कागदपत्रे सीईटी नोंदणीवेळीच सादर करावी लागतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन स्तरावर पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या निर्णयामुळे कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे शिष्यवृत्ती नाकारण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबतील, असा विश्वास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
पहिल्या वर्षी शिष्यवृत्ती मिळाल्यानंतर पुढील वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांना केवळ मागील वर्षाची गुणपत्रिका आणि उपस्थितीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरणही सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
