(लातूर)
अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मनसेच्या वतीने ‘एक हात मदतीचा’ या उपक्रमांतर्गत खते आणि बी-बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमासाठी मनसे नेते बाळा नांदगावकर रविवारी (५ ऑक्टोबर) लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी केली.
शेतकऱ्यांना सढळ हाताने मदत करा : नांदगावकर
माध्यमांशी बोलताना बाळा नांदगावकर म्हणाले, “अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. पक्षाच्या वतीने शेतकऱ्यांना खत आणि बियाण्यांचे वाटप करून थोडाफार दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र, हे नुकसान इतके मोठे आहे की ते अशा छोट्या मदतीतून भरून निघणार नाही. राजकारण बाजूला ठेवून, सर्व निकषांकडे दुर्लक्ष करून सरकारने शेतकऱ्यांना सढळ हाताने मदत करावी. महाराष्ट्रातील शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संकटाचा गांभीर्याने विचार करून किमान ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी आमची मागणी आहे.”
राज्य सरकारची मदत तुटपुंजी
नांदगावकर म्हणाले, “राज्य सरकारकडून दिली जाणारी मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. अशा मदतीने शेतकरी उभा राहू शकत नाही. त्यांचे पिकांचे, घरांचे आणि पशुधनाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी तर जमीनही वाहून गेली आहे. तरीसुद्धा सरकारकडून भरीव मदतीची घोषणा झालेली नाही. आम्हाला या विषयावर राजकारण करायचे नाही, परंतु सरकारने नुकसानीचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा.”
‘सातबारा कोरा’ करण्याची मागणी
नांदगावकर यांनी पुढे सांगितले, “खरीप हंगाम वाया गेला आहे, त्यामुळे रब्बी पेरणीसाठी शेतकऱ्यांकडे साधनसामग्रीच उरलेली नाही. शाळा-महाविद्यालयांची फी कशी भरायची, हा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा आहे. म्हणूनच सरकारने ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आणावी. राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करून सर्व निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी. सरकार इतर योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करते, तसेच बळीराजासाठीही सढळ हाताने निधी उपलब्ध करून द्यावा, गरज भासल्यास कर्ज काढूनही शेतकऱ्यांना जगवावे.”
‘शेतकऱ्यांना फक्त चार लाखांची मदत का?’
नांदगावकर म्हणाले, “गुजरातमधील विमान अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारने प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली — ही संवेदनशील भूमिका आहे, त्याबद्दल आक्षेप नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या कुटुंबाला फक्त चार लाखांची मदत का? शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे. नैसर्गिक संकटात त्याचे सर्वस्व वाहून जाते, आणि शेवटी तो टोकाचे पाऊल उचलतो. मग त्याच्या कुटुंबीयांनाही समान दृष्टीकोनातून मदत मिळायला नको का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
