(मुंबई)
महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण किंवा महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार गंभीरपणे विचारात घेत आहे. यासंदर्भात सर्व पर्यायांचा अभ्यास करून एक महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत.
पु. ल. देशपांडे सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सचिव किरण कुलकर्णी तसेच जागर प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
नवी यंत्रणा अधिक सक्षम आणि लवचिक असावी
मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले की, केवळ महामंडळ स्थापन करणे पुरेसे ठरणार नाही. गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी अधिक सक्षम, लवचिक आणि समन्वय साधणारी प्रशासकीय व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, नियमित देखरेख आणि परिसर सौंदर्यीकरणावर भर दिला जावा.
पर्यटन सुविधांवरही भर
गड-किल्ल्यांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही या प्रस्तावात करण्यात येणार आहे. तसेच सेवाशुल्काची रचना, व्यवस्थापन आणि सुविधा उभारणी याबाबत स्पष्ट धोरण आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी ‘जागर प्रतिष्ठान’सह संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि संस्थांशी सविस्तर चर्चा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
गौरवशाली वारशाच्या जतनावर भर
राज्यातील गड-किल्ले हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग असून त्यांच्या जतनासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री शेलार यांनी नमूद केले. याआधी आमदार अतुल भातखळकर यांनीही अधिवेशनात गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली होती.
या निर्णयामुळे राज्यातील किल्ल्यांच्या विकास, संवर्धन आणि पर्यटन वाढीस मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
