राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) च्या अलीकडील सर्वेक्षणातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबत आशादायी चित्र समोर आले आहे. सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील 73% पेक्षा जास्त कुटुंबांना पुढील वर्षात उत्पन्न वाढीची अपेक्षा आहे. यापूर्वीही 70% पेक्षा जास्त कुटुंबांनी अशाच अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या, ज्यावरून ग्रामीण अर्थव्यवस्था हळूहळू सुधारत असल्याचे स्पष्ट होते.
आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल
गेल्या वर्षभरात उत्पन्नात घट झालेल्या कुटुंबांची संख्या 24% वरून 18% पर्यंत कमी झाली आहे, तर सुमारे 44.5% कुटुंबांचे उत्पन्न स्थिर राहिले आहे. यावरून ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थैर्य हळूहळू वाढत असल्याचे दिसते. त्याचवेळी, 76% पेक्षा जास्त कुटुंबांनी दैनंदिन खर्चात वाढ झाल्याचे नोंदवले आहे. हे लोकांकडे उत्पन्न उपलब्ध असल्याचे आणि ते खर्च करण्याची मानसिकता वाढत असल्याचे संकेत आहेत. बचत करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढली असून, कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या घटल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशेने जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 55% ग्रामीण कुटुंबे बँका किंवा औपचारिक संस्थांकडून कर्ज घेतात, तर 22% कुटुंबे अजूनही मित्र किंवा घरमालकांसारख्या अनौपचारिक स्रोतांकडे वळतात. अनौपचारिक कर्जावरील 17-18% व्याजदर गरीब कुटुंबांसाठी मोठे ओझे ठरतो, असे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा
सुमारे 75% कुटुंबांनी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्याचे नमूद केले आहे. यात रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि इतर सोयी-सुविधांचा समावेश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोफत किंवा अनुदानित अन्नधान्य, वीज, गॅस, शैक्षणिक साहित्य, पेन्शन यांसारखे विविध लाभ ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचेही सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील सकारात्मक संकेत
एकूणच, नाबार्डच्या सर्वेक्षणातून ग्रामीण लोकांचा आत्मविश्वास वाढत आहे, उत्पन्न वाढीची उत्सुकता आहे आणि बचत व खर्च व्यवस्थापनात सुधारणा होत आहे. हे सर्व घटक पुढील काळात ग्रामीण जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
