(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांची अंतिम रचना अजून ठरलेली नसतानाही जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण जाहीर करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलांसाठी खुले झाले असून, त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत या पदासाठी मोठ्या राजकीय चुरशीची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रारुप आराखड्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसला तरी, आधीच्या प्रस्तावानुसार 74 गट व 148 गण निवडणुकीसाठी राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. याआधी नव्या रचनेनुसार वाढलेल्या 7 गट व 14 गणात इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती, परंतु आता निवडणूक जुन्या रचनेनुसार होण्याची शक्यता दिसत असल्यामुळे इच्छुकांनी पूर्वीच्या गट व गणांतील गावांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
मध्यंतरी दोन वर्षांपूर्वी 62 गट व 124 गणांनुसार आरक्षण जाहीर झाले होते, मात्र आता पूर्वीच्या 55 गट व 110 गण रचनेनुसार निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. सध्या जिल्हा परिषदेतील गट व गणांची अंतिम संख्या 56 गट व 112 गण अशी ठरली असून, विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयावर अंतिम प्रारुप अवलंबून राहणार आहे. निर्णय होताच मतदार संघातील आरक्षण जाहीर होणार आहे. निवडणूक आयोगाने नवीन रचनेनुसार ग्रामस्थांकडून ५० हरकती प्राप्त केल्या. यामध्ये ३५ हरकती नाव बदलण्याच्या कारणासाठी होत्या. मुख्यतः ज्या गावांची मतदारसंख्या जास्त आहे, त्या गावांचे नाव गटाचे नाव म्हणून ठेवण्यात आले, परंतु अनेक नेत्यांना ही नावे पसंत पडली नसल्याचे नोंदवले गेले आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत लवकरच अंतिम घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.
याचबरोबर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या ९ सभापतीपदीही आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी १, नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलांसाठी १, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ३ आणि महिला प्रवर्गासाठी ४ आरक्षित जागा ठरवण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या निवडणूकपूर्वीच या आरक्षणांमुळे राजकीय चुरशीला वेग मिळणार असून, इच्छुकांची तयारी आता जोरात सुरू झाली आहे.
